इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना — GK Questions in Hindi (प्रश्न उत्तर)

1. इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में हुई थी?
   1. बजट 2019-20
   2. बजट 2020-21
   3. बजट 2021-22
   4. बजट 2022-23
   उत्तर देखें

   उत्तर: (C) बजट 2021-22

   घोषणा बजट 2021-22 (24 फ़रवरी 2021) में हुई; प्रारूप की मंज़ूरी 16 अगस्त 2021 को मिली।

2. इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम कितना ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है?
   1. ₹10,000
   2. ₹25,000
   3. ₹1 लाख
   4. ₹50,000
   उत्तर देखें

   उत्तर: (D) ₹50,000

   ₹50,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण, बिना किसी गारंटी के।

3. योजना के प्रारूप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब मंज़ूरी दी?
   1. 16 अगस्त 2021
   2. 1 जून 2020
   3. 24 सितम्बर 2013
   4. 15 अगस्त 2022
   उत्तर देखें

   उत्तर: (A) 16 अगस्त 2021

   16 अगस्त 2021 को मंज़ूरी; 1 जून 2020 PM SVANidhi की और 24 सितम्बर 2013 NULM की तिथि है।

4. योजना में ऋण की मोहलत और चुकौती-अवधि क्रमशः कितनी है?
   1. 6 माह, 24 माह
   2. 3 माह, 12 माह
   3. 1 माह, 6 माह
   4. 12 माह, 36 माह
   उत्तर देखें

   उत्तर: (B) 3 माह, 12 माह

   मोरेटोरियम 3 माह और चुकौती 12 माह।

5. योजना का लक्ष्य कितने लाभार्थियों तक पहुँचना था?
   1. 1 लाख
   2. 2 लाख
   3. 10 लाख
   4. 5 लाख
   उत्तर देखें

   उत्तर: (D) 5 लाख

   नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम की सीमा में 5 लाख लाभार्थी।

6. शहरी क्षेत्र के SC, ST व OBC लाभार्थियों के लिए योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाना तय हुआ?
   1. पंचायती राज विभाग
   2. अनुसूचित जाति निगम
   3. ज़िला उद्योग केन्द्र
   4. राजीविका
   उत्तर देखें

   उत्तर: (B) अनुसूचित जाति निगम

   सामान्य के लिए स्वायत्त शासन विभाग; SC/ST/OBC के लिए अनुसूचित जाति निगम।

7. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व समीक्षा के लिए ज़िले में नोडल अधिकारी कौन हैं?
   1. ज़िला कलेक्टर
   2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद्
   3. उप-निदेशक, स्थानीय निकाय
   4. लीड बैंक प्रबंधक
   उत्तर देखें

   उत्तर: (A) ज़िला कलेक्टर

   ज़िला कलेक्टर नोडल अधिकारी हैं।

8. अप्रैल 2023 में योजना के बारे में क्या निर्णय लिया गया?
   1. योजना बंद कर दी गई
   2. ऋण-सीमा ₹1 लाख की गई
   3. अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ी और आयु-सीमा 40 से 60 वर्ष की गई
   4. ब्याज 4% तय किया गया
   उत्तर देखें

   उत्तर: (C) अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ी और आयु-सीमा 40 से 60 वर्ष की गई

   अवधि पहले 31 मार्च 2023 तक थी; आयु-सीमा 40 से 60 वर्ष हुई।

9. DAY-NULM के SEP घटक की तुलना में इस राज्य-योजना की क्या विशेषता है?
   1. ऋण की राशि अधिक (₹2 लाख)
   2. चुकौती-अवधि 5–7 वर्ष
   3. केन्द्र सरकार वित्त पोषित है
   4. ऋण पूरी तरह ब्याज-मुक्त है
   उत्तर देखें

   उत्तर: (D) ऋण पूरी तरह ब्याज-मुक्त है

   NULM-SEP में 7% से ऊपर की रियायत है; राज्य योजना में ₹50,000 पूरी तरह ब्याज-मुक्त और राज्य-वित्त पोषित।

10. PM SVANidhi के बारे में कौन-सा कथन सही है?
    1. यह राज्य सरकार की योजना है
    2. 1 जून 2020 से शुरू हुई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है
    3. इसमें पहला ऋण ₹50,000 है
    4. यह केवल ग्रामीण विक्रेताओं के लिए है
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) 1 जून 2020 से शुरू हुई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है

    केन्द्रीय क्षेत्र की योजना; ऋण-सीढ़ी 10→20→50 हज़ार (अब 15→25→50 हज़ार)।

11. दिसम्बर 2023 के बाद की सरकार ने किस इंदिरा-नामित शहरी योजना का नाम 5 जनवरी 2024 को बदला?
    1. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
    2. इंदिरा रसोई योजना
    3. इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना
    4. इंदिरा महिला शक्ति उड़ान
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) इंदिरा रसोई योजना

    इंदिरा रसोई का नाम 5 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई हुआ; शहरी रोज़गार गारंटी का नाम नवम्बर 2024 में बदला।

12. PM SVANidhi का 27 अगस्त 2025 को पुनर्गठन होने पर ऋण देने की अवधि कब तक बढ़ाई गई?
    1. 31 मार्च 2026
    2. 31 मार्च 2027
    3. 31 दिसम्बर 2028
    4. 31 मार्च 2030
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 31 मार्च 2030

    मंत्रिमंडल ने अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई, परिव्यय ₹7,332 करोड़।

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