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Governance & Rights

Governance, public policy and rights issues in India.

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Chapter 21 Pass EnglishHindi Indian Polity · Governance & Rights Governanceशासन (Governance) The idea of governance and its definitions; good governance — four pillars, eight characteristics and hurdles in India; horizontal, vertical, political, legal and social accountability; e-governance pillars, models, projects, NeGP and e-Kranti; the Lokpal and Lokayuktas Act 2013; Aadhaar and the 2018 judgment.शासन की अवधारणा और परिभाषाएँ; सुशासन — चार स्तंभ, आठ लक्षण और भारत में बाधाएँ; क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक जवाबदेही; ई-शासन के स्तंभ, मॉडल, परियोजनाएँ, NeGP और ई-क्रांति; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013; आधार और 2018 का निर्णय। Open map Chapter 22 Pass EnglishHindi Indian Polity · Governance & Rights Public Policy in Indiaभारत में लोक नीति Meaning and nature of public policy; law versus policy and the limits of judicial review; the roles of the Council of Ministers, Parliament, bureaucracy and Cabinet Secretariat, judiciary and pressure groups; shortcomings and reforms of policy-making; and major government schemes from 1995 to 2021.लोक नीति का अर्थ और प्रकृति; क़ानून बनाम नीति और न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा; मंत्रिपरिषद्, संसद, नौकरशाही व कैबिनेट सचिवालय, न्यायपालिका और दबाव समूहों की भूमिका; नीति-निर्माण की कमियाँ और सुधार; तथा 1995 से 2021 तक की प्रमुख सरकारी योजनाएँ। Open map Chapter 23 Pass EnglishHindi Indian Polity · Governance & Rights Rights Issues in Indiaभारत में अधिकार संबंधी मुद्दे Rights of women (articles, laws, reservation, NCW), children and the Right to Education, disabled persons under the RPwD Act 2016, backward classes, forest dwellers (FRA 2006), LGBT and transgender persons, the RTI Act 2005 and information commissions, MGNREGA and its 2026 successor, and consumer rights under the 2019 Act.महिलाओं के अधिकार (अनुच्छेद, क़ानून, आरक्षण, NCW), बच्चे और शिक्षा का अधिकार, RPwD अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन, पिछड़े वर्ग, वनवासी (FRA 2006), LGBT व ट्रांसजेंडर व्यक्ति, RTI अधिनियम 2005 और सूचना आयोग, मनरेगा और 2026 का नया क़ानून, तथा 2019 के अधिनियम में उपभोक्ता अधिकार। Open map