राजकोषीय संघवाद - Short Trick

मूसल पर उनसठ लिखा था।

रिचर्ड मूसग्रेव=1959 · जर्मन मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री

क़ानून के बिना पैंसठ पैसे भी नहीं

क़ानून — बिना क़ानून कोई कर नहीं=अनु. 265 — क़ानून के बिना कर न लगाया जा सकता है, न वसूला

स्टाम्प अड़सठ पैसे का

स्टाम्प शुल्क — विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र=अनु. 268 — संघ लगाता है, राज्य वसूलते और रखते हैं

पूरी उनहत्तर पूड़ियाँ राज्यों के घर गईं।

पूरी रक़म राज्यों को — केंद्र लगाए और वसूले=अनु. 269 — जैसे अंतर-राज्यीय व्यापार पर कर (269A)

बँटवारे में सत्तर लड्डू आए।

बँटवारा — संघ सूची के कर=अनु. 270 — वित्त आयोग की सलाह पर संघ और राज्यों में बँटते हैं

अधिक भार इकहत्तर किलो का

अधिभार=अनु. 271 — अनु. 269 / 270 के करों पर अधिभार, पूरा केंद्र का

राय पहले लो फिर चौहत्तर वाला बिल लाओ।

राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश वाले बिल=अनु. 274 — राज्यों के हित वाला कर, "कृषि आय" की परिभाषा या राज्यों को धन बाँटने के सिद्धांत बदलने वाले बिल

वैद्य जी की पचहत्तर वाली पर्ची

वैधानिक अनुदान=अनु. 275 — संसद, ज़रूरतमंद राज्यों को, वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर · ख़ासकर अनुसूचित जनजाति कल्याण और अनुसूचित क्षेत्र

जीजी को एक सौ एक का शगुन मिला।

जीएसटी=अनु. 279A — GST परिषद · 101वाँ संशोधन (2016)

विकास ने अस्सी रुपये बाँटे।

वित्त आयोग=अनु. 280 — राष्ट्रपति हर 5 साल में (ज़रूरत हो तो पहले भी) · ऑस्ट्रेलिया का मॉडल

विवेक ने बयासी रुपये खुले हाथ से दिए।

विवेकाधीन अनुदान=अनु. 282 — केंद्र या राज्य, किसी भी सार्वजनिक काम के लिए, बिना किसी सिफ़ारिश के

क़र्ज़ तिरानवे रुपये का घर में ही लिया।

क़र्ज़ — राज्यों का उधार=अनु. 293 — राज्य केवल भारत के भीतर उधार ले सकते हैं; केंद्र का ऋण बकाया हो तो केंद्र की सहमति चाहिए · सीमा राज्य विधानसभा तय करती है