भारत में अधिकार संबंधी मुद्दे - Short Trick

महिला और बच्चे को पंद्रह नंबर बस में तीन सीटें मिलीं।

महिलाएँ · बच्चे=अनु. 15(3) — राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है · 15(1) भेदभाव रोकता है

आज उनतालीस लोगों को काम मिला।

आजीविका, संसाधन और समान वेतन=अनु. 39 — (a) पुरुष और महिला दोनों को आजीविका के साधन · (d) समान कार्य के लिए समान वेतन · (e) श्रमिकों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो

प्रसव के बाद बयालीस नंबर वार्ड में भेजा।

प्रसूति सहायता और काम की मानवोचित दशाएँ=अनु. 42 — मातृत्व लाभ अधिनियम का आधार; 2017 से सवेतन अवकाश 12 से 26 सप्ताह (तीसरे बच्चे से 12 ही)

नानी ने एक सौ छह लड्डू तीन हिस्सों में बाँटे।

नारी शक्ति वंदन — महिलाओं को एक-तिहाई सीटें=106वाँ संशोधन (2023, स्वीकृति 28 सितंबर) — लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ, दिल्ली विधानसभा; SC/ST सीटों के भीतर भी · 2023 के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन के बाद लागू, 15 वर्ष · राज्यसभा और विधान परिषद् में नहीं

विशाल की शादी चौवन में हुई।

विशेष विवाह अधिनियम=1954 — अलग-अलग धर्मों के बीच सिविल विवाह

हिमानी की शादी पचपन में हुई।

हिन्दू विवाह अधिनियम=1955 — एकविवाह, तलाक़

उत्तरा को छप्पन में हिस्सा मिला।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम=1956 — बेटियों का उत्तराधिकार; 2005 से बेटियाँ समान सहदायिक

दहेज माँगने वाले को इकसठ से सज़ा मिलती है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम=1961 — दहेज लेना या देना अपराध

माँ को इकसठ से सवेतन छुट्टी मिलती है।

मातृत्व लाभ अधिनियम=1961 — सवेतन प्रसूति अवकाश · 2017 संशोधन: 26 सप्ताह, 50+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में शिशुगृह

घर में दो हज़ार पाँच से सुरक्षा है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम=2005 — घर के भीतर दीवानी उपचार

दफ़्तर में तेरह से शिकायत समिति है।

कार्यस्थल (दफ़्तर) पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम — POSH=2013 — आंतरिक समितियाँ

सीढ़ी में उन्यासी पायदान हैं।

CEDAW (सीडॉ) — महिलाओं के विरुद्ध हर भेदभाव के उन्मूलन का अभिसमय=1979 — UN महासभा ने अपनाया · भारत का अनुसमर्थन 1993