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लोक सेवा आयोग - Short Trick

अनु. 315–323, बनावट, हटाना, परामर्श और अखिल भारतीय सेवाएँ — एक-एक वाक्य में

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कैसे पढ़ें
  • गुरु राम हर रंगीन शब्द = सूची का एक नाम, उसी रंग का नाम नीचे
  • मछली एक शब्द में दो रंग = दो नाम
  • ➜ क्रम नंबर वाला क्रम ज़रूरी है · ⇄ क्रम कोई भी क्रम नहीं
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भाग XIV — अनुच्छेद 315 से 323

नौ अनुच्छेद एक जीवन-कथा की तरह — हर एक संख्या वाले शब्द से।

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अनुच्छेद 315 से 323

10 वाक्य

सेवा की फ़ाइल चौदह नंबर अलमारी में

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ=भाग XIV — इसी में लोक सेवा आयोग (अनु. 315–323)

आयोग की इमारत पंद्रह मंज़िल की

संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग=अनु. 315 — एक संघ का, एक-एक हर राज्य का · दो या अधिक राज्यों का संयुक्त आयोग भी

नियुक्ति पत्र सोलह तारीख़ को मिला।

नियुक्ति और पदावधि=अनु. 316 — UPSC व संयुक्त आयोग: राष्ट्रपति · राज्य आयोग: राज्यपाल

हटाने से पहले सत्रह बार सोचा।

सदस्य को हटाना और निलंबन=अनु. 317 — कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद राष्ट्रपति

शर्तें अठारह लिखी गईं।

सेवा-शर्तों पर विनियम=अनु. 318 — सदस्य-संख्या और सेवा-शर्तें राष्ट्रपति (UPSC) / राज्यपाल (SPSC) तय करते हैं · नियुक्ति के बाद अहित में बदलाव नहीं

रिटायर होकर उन्नीस साल घर बैठे।

सदस्य न रहने (रिटायर होने) के बाद नौकरी पर रोक=अनु. 319 — UPSC अध्यक्ष के लिए कोई नौकरी नहीं · बाक़ी केवल आयोगों के भीतर ऊपर जा सकते हैं

काम बीस तरह के

आयोग के कार्य (काम)=अनु. 320 — परीक्षाएँ कराना और भेजे गए मामलों पर सलाह

विस्तार इक्कीस दफ़्तरों तक

कार्यों का विस्तार=अनु. 321 — संसद (UPSC) या राज्य विधानमंडल (SPSC) का कानून अतिरिक्त काम सौंप सकता है

ख़र्च बाईस रुपये का

आयोग का व्यय (ख़र्च)=अनु. 322 — वेतन, भत्ते, पेंशन संचित निधि पर भारित, इन पर मतदान नहीं

रिपोर्ट कार्ड तेईस पन्नों का

आयोग के प्रतिवेदन (रिपोर्ट)=अनु. 323 — हर वर्ष राष्ट्रपति / राज्यपाल को → संसद / विधानमंडल के सामने, न मानी गई सलाह के कारण सहित

जीवन-कथा: जन्म (315) → नियुक्ति (316) → हटाना (317) → सेवा-नियम (318) → पद के बाद (319) → काम (320) → और काम (321) → ख़र्च (322) → रिपोर्ट कार्ड (323)।

2

बनावट, कार्यकाल और हटाना

संयुक्त आयोग, सेवानिवृत्ति आयु, सदस्यों की योग्यता, राज्य आयोग के सदस्य को कौन हटाता है, और हटाने के आधार।

3

कार्य — परामर्श कहाँ और कहाँ नहीं

पाँच मामले जिनमें आयोग से परामर्श अनिवार्य है, और जिनमें नहीं।

4

इतिहास, CVC और अखिल भारतीय सेवाएँ

1924 से 1950 तक आयोग का सफ़र, CVC से टकराहट, नई अखिल भारतीय सेवा और राजमन्नार समिति।

इस अध्याय के पूरे नोट्स के लिए मूल अध्याय पढ़ें — ट्रिक सूची याद कराती है, समझ नोट्स से आती है।