स्थानीय शासन - Short Trick — Polity Short Tricks Notes (Hindi Medium)

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शुरुआत और समितियाँ

अंग्रेज़ी दौर की शुरुआत, आज़ादी के बाद की सात समितियाँ वर्ष-क्रम से और हर समिति की पहचान।

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अंग्रेज़ी दौर की शुरुआत

2 वाक्य

मेले के लिए पैसे बँटे।

लॉर्ड मेयो=1870 — वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव; स्थानीय निकायों को प्रशासन में भूमिका

रिया के पापा

लॉर्ड रिपन=1882 — स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव; भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक

अनुच्छेद 40 (नीति निदेशक तत्व) — राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा · गांधीजी ग्राम पंचायत को आज़ाद भारत की बुनियादी इकाई मानते थे।

ट्रिक 1

पंचायती राज की सात समितियाँ

➜ पुरानी से नई (1957 → 1988)

बलवान संजू और अशोक ने रात को सिंघाड़े थैले में भरकर गाड़ी में डाले।

1बलवंत राय मेहता1957
2के. संथानम1963
3अशोक मेहता1977–78
4जी.वी.के. राव1985
5एल.एम. सिंघवी1986
6पी.के. थुंगन1988
7वी.एन. गाडगिल1988

थुंगन और गाडगिल दोनों 1988 की · 1957 में तीन स्तर, 1977 में दो स्तर — दोनों वर्षों के अंत में 7।

जोड़

हर समिति की पहचान

8 वाक्य

बलवान की तीन मंज़िला इमारत

बलवंत राय मेहता समिति=1957 — त्रिस्तरीय पंचायती राज, "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" · कलेक्टर जिला परिषद् का अध्यक्ष · NDC की स्वीकृति जनवरी 1958 · पहला राज्य राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959)

संजू का बटुआ

के. संथानम समिति=1963 — केवल PRIs का वित्त · पंचायती राज वित्त निगम का सुझाव

अशोक के दो पहिए

अशोक मेहता समिति=1977–78 — द्विस्तरीय: जिला परिषद् + मंडल पंचायत · जनता सरकार (मोरारजी देसाई)

रात में घास उड़ गई।

जी.वी.के. राव समिति=1985 — PRIs को "बिना जड़ की घास" कहा · नियोजन की मुख्य इकाई ज़िला

सिंघाड़े सभा में बँटे।

एल.एम. सिंघवी समिति=1986 — संवैधानिक मान्यता · ग्राम सभा "प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति" · न्याय पंचायतें

थैले में कलेक्टर की फ़ाइल

पी.के. थुंगन समिति=1988 — संवैधानिक मान्यता · कलेक्टर जिला परिषद् का CEO

गाड़ी पाँच साल चली।

वी.एन. गाडगिल समिति=1988 — संवैधानिक दर्जा, 5 वर्ष कार्यकाल, सीधे चुनाव, SC/ST/महिला आरक्षण

भूरा जंगल वाले गाँव गया।

भूरिया समिति=इसकी रिपोर्ट पर पेसा अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्र) — 24 दिसम्बर 1996

संविधान तक का रास्ता — 64वाँ संशोधन विधेयक (राजीव गांधी, जुलाई 1989) राज्यसभा में गिरा · वी.पी. सिंह सरकार का विधेयक (सितम्बर 1990) सरकार गिरने से समाप्त · पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार (सितम्बर 1991) — लोकसभा 22 दिसम्बर, राज्यसभा 23 दिसम्बर 1992, 17 विधानसभाओं का अनुमोदन।

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