तीन अधिकार (क्रम से)
➜ क्रम सेसूची सेठ को सुनाई।
- 1सूचना का अधिकार अधिनियम2005 — केंद्रीय, पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005
- 2राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम2011 — 14 नवम्बर 2011
- 3राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम2012 — देश में पहला
सूचना, सेवा और सुनवाई के अधिकार — एक-एक वाक्य में
सूचना (2005), सेवा (2011), सुनवाई (2012)।
सूची सेठ को सुनाई।
अरुणा की मज़दूरी
अरुणा रॉय=मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) — 1990, देवडूंगरी (राजसमंद); सूचना के अधिकार की प्रणेता
ब्याह में धरना
ब्यावर=1996 — सूचना के अधिकार के लिए MKSS का लम्बा धरना
बाल दिवस पर सेवा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम=14 नवम्बर 2011 (मुख्यमंत्री अशोक गहलोत) · धारा 4 · सेवाएँ 108 से बढ़कर 306 (दिसम्बर 2024)
सुनहरा पहला क़दम
सुनवाई का अधिकार अधिनियम=देश में पहला · स्वीकृति 21 मई 2012, राजपत्र 22 मई, प्रभावी 1 अगस्त 2012
दुनिया का पहला सूचना क़ानून — स्वीडन (1766) · RTI को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 · अधिकार का आधार अनु. 19(1)(क) · 2023 में — स्वास्थ्य का अधिकार और न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम।
RTI और लोक सेवा गारंटी की समय-सीमा और दंड का फ़र्क़।
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