करंट अफेयर्स 1 फ़रवरी 2026 — पूरे नोट्स
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करंट अफेयर्स 1 फ़रवरी 2026 — 20 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 1 फ़र — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवाँ बजट था। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में 10 बजट पेश किए।
- 1 फ़र — बजट के साथ 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी गई। उसने राज्यों का हिस्सा 15वें आयोग की तरह 41% ही रखा और "कर व राजकोषीय प्रयास" की जगह "GDP में योगदान" को नया मापदंड बनाया।
- 1 फ़र — बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हुए: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।
- 1 फ़र — सरल आयकर अधिनियम, 2025 आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। FY27 के लिए कर स्लैब पहले जैसे ही रखे गए।
- 1 फ़र — निजी उपयोग के आयात पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया गया। सभी कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ रोगों की दवाओं पर शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया।
- 1 फ़र — भारत में डेटा सेंटरों के ज़रिए वैश्विक ग्राहकों को सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर-राहत मिलेगी। गिफ़्ट सिटी की ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों की कर-छूट अवधि 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 15वें आयोग की तरह 41% ही रखी, लेकिन हर राज्य के राष्ट्रीय GDP में योगदान पर आधारित एक नया मानदंड जोड़ा।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने केंद्र को सलाह दी कि वह राजकोषीय घाटा 2030-31 तक GDP के 3.5% तक लाए, और राज्यों से कहा कि वे अपना घाटा GSDP के 3% के भीतर रखें।
विषयवार ख़बरें
- शासन और राज्य
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- अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
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शासन और राज्य
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राष्ट्रीय
- 1 फ़र — बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हुए: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।
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RBI · बाज़ार · व्यापार · रिपोर्ट.
अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
19 वन लाइनर
19 अर्थव्यवस्था और बैंकिंग — 1 फ़र.
- 1 फ़र — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवाँ बजट था। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में 10 बजट पेश किए।
- 1 फ़र — सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में 10 बजट पेश किए (1959-64 में छह और 1967-69 में चार)।
- 1 फ़र — बजट 2026-27 में पूँजीगत व्यय लगभग ₹12.2 लाख करोड़ (GDP का करीब 3.1%) और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के 4.4% से कम है।
- 1 फ़र — बजट में FY27 के लिए नाममात्र GDP वृद्धि लगभग 10.5% और वास्तविक GDP वृद्धि लगभग 7% रहने का अनुमान है।
- 1 फ़र — FY27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 4.4% से थोड़ा बेहतर है। सरकार इसे 4.5% से नीचे रखना चाहती है।
- 1 फ़र — FY27 में ऋण-GDP अनुपात लगभग 55.6% रहने की उम्मीद है। सरकार इसे 2030-31 तक 50% पर लाना चाहती है।
- 1 फ़र — बजट के साथ 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी गई। उसने राज्यों का हिस्सा 15वें आयोग की तरह 41% ही रखा और "कर व राजकोषीय प्रयास" की जगह "GDP में योगदान" को नया मापदंड बनाया।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने अगले पाँच वर्षों के लिए लगभग ₹9.47 लाख करोड़ के अनुदान सुझाए, जो मुख्यतः शहरी-ग्रामीण स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए हैं।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने केंद्र को 2030-31 तक राजकोषीय घाटा GDP के 3.5% तक लाने की सलाह दी। उसने बिजली वितरण कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के क़दम उठाने को भी कहा।
- 1 फ़र — बायोफार्मा शक्ति मिशन को भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ मिलेंगे। नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER) भी बनेंगे।
- 1 फ़र — बजट में सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री के निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और शोध को मज़बूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा हुई।
- 1 फ़र — इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय ₹22,919 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया।
- 1 फ़र — दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रसंस्करण की पूरी श्रृंखला मज़बूत करने के लिए आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु में नए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे।
- 1 फ़र — "चैंपियन MSME" पहल के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ तैयार करने के लिए ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड की घोषणा हुई।
- 1 फ़र — सरल आयकर अधिनियम, 2025 आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। FY27 के लिए कर स्लैब पहले जैसे ही रखे गए।
- 1 फ़र — निजी उपयोग के आयात पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया गया। सभी कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ रोगों की दवाओं पर शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया।
- 1 फ़र — भारत में डेटा सेंटरों के ज़रिए वैश्विक ग्राहकों को सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर-राहत मिलेगी। गिफ़्ट सिटी की ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों की कर-छूट अवधि 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 15वें आयोग की तरह 41% ही रखी, लेकिन हर राज्य के राष्ट्रीय GDP में योगदान पर आधारित एक नया मानदंड जोड़ा।
- 1 फ़र — 16वें वित्त आयोग ने केंद्र को सलाह दी कि वह राजकोषीय घाटा 2030-31 तक GDP के 3.5% तक लाए, और राज्यों से कहा कि वे अपना घाटा GSDP के 3% के भीतर रखें।