ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज — GK Questions in Hindi (प्रश्न उत्तर)

1. मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन के रोज़गार की गारंटी है?
   1. 50 दिन
   2. 75 दिन
   3. 100 दिन
   4. 150 दिन
   उत्तर देखें

   उत्तर: (C) 100 दिन

   मनरेगा हर वित्तीय वर्ष में इच्छुक वयस्क सदस्य को कम-से-कम 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है; राजस्थान में इसे मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना से 125 दिन तक बढ़ाया गया है।

2. राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे में सबसे ज़्यादा इकाइयाँ किस स्तर पर हैं?
   1. ज़िला परिषद
   2. पंचायत समिति
   3. ग्राम पंचायत
   4. ग्राम सभा
   उत्तर देखें

   उत्तर: (C) ग्राम पंचायत

   दिसंबर 2025 तक राज्य में 14,403 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि पंचायत समितियाँ 457 और ज़िला परिषद सिर्फ़ 41 हैं।

3. PM-जनमन योजना मुख्यतः किन परिवारों के लिए है?
   1. शहरी ग़रीब परिवार
   2. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)
   3. सभी अनुसूचित जाति परिवार
   4. केवल महिला-प्रधान परिवार
   उत्तर देखें

   उत्तर: (B) विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)

   PM-जनमन विशेष रूप से कमज़ोर 75 जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, जिसमें राजस्थान में बारां ज़िले की सहरिया जनजाति शामिल है।

4. राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?
   1. अनुच्छेद 243 (ग्रामीण) व 243-Y (शहरी)
   2. अनुच्छेद 280
   3. अनुच्छेद 370
   4. अनुच्छेद 15
   उत्तर देखें

   उत्तर: (A) अनुच्छेद 243 (ग्रामीण) व 243-Y (शहरी)

   राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243-I (ग्रामीण निकायों के लिए) और अनुच्छेद 243-Y (शहरी निकायों के लिए) के तहत होता है; अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग से जुड़ा है।

5. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राजस्थान को कब ओडीएफ़ घोषित किया गया?
   1. 2 अक्टूबर 2014
   2. 31 मार्च 2018
   3. 2 अक्टूबर 2019
   4. 31 मार्च 2020
   उत्तर देखें

   उत्तर: (B) 31 मार्च 2018

   31 मार्च 2018 को राजस्थान को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ़) घोषित किया गया था; मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी।

6. छठे राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश में राज्य की शुद्ध कर-कमाई का कितना हिस्सा स्थानीय सरकारों के नाम रखा गया था?
   1. 3.5%
   2. 6.75%
   3. 15%
   4. 41%
   उत्तर देखें

   उत्तर: (B) 6.75%

   छठे राज्य वित्त आयोग ने 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए राज्य की शुद्ध कर-कमाई का 6.75% हिस्सा स्थानीय सरकारों को देने की सिफ़ारिश की थी, जिसमें से क़रीब तीन-चौथाई हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं तक पहुँचता है।

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