- भारत में लोक नीति-निर्माण में किसकी भूमिका है? 1. संसद 2. नौकरशाही 3. दबाव समूह
- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
संसद जाँचती है, नौकरशाही सलाह देती व लागू करती है, दबाव समूह प्रभावित करते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है?
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
उत्तर देखें
उत्तर: (D) राष्ट्रपति
राष्ट्रपति आदेश द्वारा, राज्यपाल से परामर्श के बाद।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोज़गार गारंटी है —
- मनरेगा के तहत 100 दिन
- VB-G RAM G अधिनियम के तहत 125 दिन
- मनरेगा के तहत 150 दिन
- PM-KISAN के तहत 200 दिन
उत्तर देखें
उत्तर: (B) VB-G RAM G अधिनियम के तहत 125 दिन
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को निरस्त किया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कार्यकाल के दौरान UPSC सदस्य को कौन हटा सकता है?
- सुप्रीम कोर्ट की जाँच रिपोर्ट पर राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- संकल्प द्वारा संसद
- संसद की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति
उत्तर देखें
उत्तर: (A) सुप्रीम कोर्ट की जाँच रिपोर्ट पर राष्ट्रपति
अनु. 317(1) — कदाचार के आधार पर।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें क़ानून बना सकती हैं — 1. आरक्षित वन से इतर वन 2. स्थानांतरित खेती 3. खेती के लिए जल-धारा का उपयोग
- केवल 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- तीनों
उत्तर देखें
उत्तर: (D) तीनों
तीनों छठी अनुसूची की सूची में हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सा सही है? (IAS 2013) 1. संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है 2. संघीय स्वरूप बदलने वाले संशोधन का सभी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन ज़रूरी है
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) कोई नहीं
कोई भी सदन शुरू कर सकता है; आधे राज्यों (सभी नहीं) का अनुसमर्थन चाहिए।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राज्यों का पुनर्गठन या सीमा-परिवर्तन किसके द्वारा हो सकता है?
- राज्य की सहमति से केन्द्र के कार्यकारी आदेश द्वारा
- संसद द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया में साधारण बहुमत से
- दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से
- दो-तिहाई बहुमत और राज्य विधानमंडल की सहमति से
उत्तर देखें
उत्तर: (B) संसद द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया में साधारण बहुमत से
अनुच्छेद 4 — यह अनु. 368 का संशोधन नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- भेदभाव का निषेध — अनुच्छेद 15
- संघ बनाने का अधिकार — अनुच्छेद 19
- प्राण का संरक्षण — अनुच्छेद 20
- संवैधानिक उपचार — अनुच्छेद 32
उत्तर देखें
उत्तर: (C) प्राण का संरक्षण — अनुच्छेद 20
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनु. 21 में है; अनु. 20 अपराधों की दोषसिद्धि से जुड़ा है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - विचार करें: 1. पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी है। 2. केरल का राज्यपाल लक्षद्वीप का प्रशासक भी है। कौन-सा सही है? (IAS 2009)
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (A) केवल 1
लक्षद्वीप का अपना प्रशासक है; चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल के पास है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि (IAS 2015)
- लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है
- संसद संविधान संशोधन कर सकती है
- राज्यसभा भंग नहीं हो सकती
- मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा को उत्तरदायी हैं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा को उत्तरदायी हैं
सदन के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही ही संसदीय रूप का मूल है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल —
- सत्यपाल मलिक
- किरण बेदी
- गिरीश चंद्र मुर्मू
- आर.के. माथुर
उत्तर देखें
उत्तर: (C) गिरीश चंद्र मुर्मू
आर.के. माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल; सत्यपाल मलिक राज्य के अंतिम राज्यपाल थे।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है? 1. RTI के तहत सूचना से इनकार 2. RTE के तहत शिक्षा से इनकार 3. मनरेगा के तहत काम से इनकार
- केवल 1
- केवल 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (B) केवल 2
6–14 वर्ष की शिक्षा ही मौलिक अधिकार (अनु. 21A) है; RTI और रोज़गार वैधानिक अधिकार थे जिनके अपने उपचार हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद् बना सकते हैं —
- केवल आपातकाल में
- राष्ट्रीय आपदा के समय
- जब मंत्रिपरिषद् सलाह दे
- जब उन्हें लगे कि इससे लोकहित सधेगा
उत्तर देखें
उत्तर: (D) जब उन्हें लगे कि इससे लोकहित सधेगा
अनु. 263 के शब्द।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - 1935 के अधिनियम में इनमें से क्या-क्या था? 1. प्रांतीय स्वायत्तता 2. संघीय न्यायालय 3. अखिल भारतीय संघ
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों अधिनियम में थे, हालाँकि संघ कभी बना नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - विचार करें: 1. राष्ट्रीय आपातकाल को संसद तीन माह में स्वीकृत करे। 2. स्वीकृति के बाद यह छह माह चलता है। 3. लोकसभा इसके जारी रहने को अस्वीकार करे तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना होगा।
- केवल 1
- 1 और 3
- 2 और 3
- तीनों
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 2 और 3
44वें संशोधन से सीमा एक माह है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राज्यसभा में प्रयुक्त एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतों का हस्तांतरण तब होता है जब उम्मीदवार —
- कोटे से अधिक मत पाए
- कोटे से कम पाकर बाहर हो
- दोनों स्थितियों में
- किसी में नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (C) दोनों स्थितियों में
अतिरिक्त मत और बाहर हुए उम्मीदवार के मत — दोनों अगली पसंद को जाते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - ओम्बड्समैन का पद सबसे पहले कहाँ बना?
- डेनमार्क
- नॉर्वे
- स्वीडन
- फ़िनलैंड
- क़ानून ने दिव्यांगजनों को कौन-से लाभ दिए? 1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा 2. व्यवसाय हेतु भूमि का अधिमान्य आवंटन 3. सार्वजनिक भवनों में रैंप (IAS 2011)
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों PwD अधिनियम 1995 में थे; RPwD 2016 भी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - प्रस्तावना का “समाजवादी” शब्द किसका सूचक है? 1. सामाजिक समानता 2. आर्थिक समानता 3. राजनीतिक समानता
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 2
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1 और 2
राजनीतिक समानता “लोकतंत्रात्मक” और राजनीतिक न्याय में आती है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - दबाव समूह के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है?
- इसका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं
- यह सत्ता हथियाना नहीं चाहता
- यह कार्यपालिका पर दबाव डालता है
- यह सरकार पर औपचारिक नियंत्रण चाहता है
उत्तर देखें
उत्तर: (D) यह सरकार पर औपचारिक नियंत्रण चाहता है
सरकार पर औपचारिक नियंत्रण दलों का लक्ष्य है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- कैबिनेट सचिवालय के कार्य: 1. अंतर-मंत्रालयी समन्वय 2. चर्चा का अभिलेख 3. PM के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों इसके सचिवीय कर्तव्य हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किस संशोधन ने आठवीं अनुसूची में चार भाषाएँ जोड़कर संख्या 22 की? (IAS 2008)
- 90वाँ
- 91वाँ
- 92वाँ
- 93वाँ
- संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है? (IAS 2021)
- समानता का अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- स्वतंत्रता का अधिकार
- कल्याण की अवधारणा
उत्तर देखें
उत्तर: (B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
अनु. 39(c)।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत के संदर्भ में नौकरशाही की सबसे उपयुक्त विशेषता है — (IAS 2020)
- संसदीय लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने वाली एजेंसी
- संघवाद को मज़बूत करने वाली एजेंसी
- राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की एजेंसी
- लोक नीति के क्रियान्वयन की एजेंसी
उत्तर देखें
उत्तर: (D) लोक नीति के क्रियान्वयन की एजेंसी
यह नीतिगत सुझाव देती है और राजनीतिक कार्यपालिका की स्वीकृत नीति लागू करती है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - अनुच्छेद 243ZJ के तहत सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं?
- 11
- 15
- 21
- 25
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 21
जहाँ ऐसे सदस्य हों, वहाँ एक सीट SC/ST और दो महिलाओं के लिए आरक्षित।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संसद द्वारा कार्यपालिका से जवाब लेना किसका उदाहरण है?
- कानूनी जवाबदेही
- राजनीतिक जवाबदेही
- सामाजिक जवाबदेही
- केवल ऊर्ध्वाधर जवाबदेही
उत्तर देखें
उत्तर: (B) राजनीतिक जवाबदेही
न्यायपालिका कानूनी जवाबदेही देती है; संसद राजनीतिक।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - केंद्रीय सतर्कता आयोग पहली बार किससे बना?
- संवैधानिक प्रावधान
- संसद का अधिनियम
- संथानम समिति का संकल्प
- कार्यकारी संकल्प
उत्तर देखें
उत्तर: (D) कार्यकारी संकल्प
1964 में सरकारी संकल्प से; CVC अधिनियम 2003 में आया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - अनुच्छेद 356 के आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- अनु. 14 और 19 निलंबित
- अनु. 21 निलंबित
- अनु. 15 और 16 निलंबित
- कोई प्रभाव नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) कोई प्रभाव नहीं
केवल राष्ट्रीय आपातकाल अधिकारों को प्रभावित करता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - (1) उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश रहा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सिवा कहीं वकालत नहीं कर सकता (2) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद ज़रूरी है। कौन-सा सही है? (UPSC 2006)
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) कोई नहीं
अनु. 220 दूसरे उच्च न्यायालयों में भी वकालत की छूट देता है; आवश्यकता 10 वर्ष की है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - वित्त आयोग के कार्य कौन-से हैं? 1. भारत की संचित निधि से निकासी की अनुमति 2. राज्यों के बीच कर आय के हिस्से का आवंटन 3. राज्यों के सहायता अनुदान के दावों पर विचार 4. यह जाँचना कि कर बजट अनुसार लग रहे हैं
- केवल 1
- 2 और 3
- 3 और 4
- 1, 2 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2 और 3
निकासी के लिए संसद का क़ानून चाहिए; लेखा परीक्षा CAG का काम है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- संविधान के उद्देश्य के रूप में “आर्थिक न्याय” कहाँ है? (IAS 2013)
- प्रस्तावना और मौलिक अधिकार
- प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व
- मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व
- इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व
प्रस्तावना इसका नाम लेती है; नीति निदेशक तत्व इसे साकार करने की राह बताते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - 1919 के अधिनियम ने क्या स्पष्ट रूप से तय किया? (IAS 2015)
- न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति-पृथक्करण
- केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार-क्षेत्र
- भारत सचिव और वायसराय की शक्तियाँ
- इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार-क्षेत्र
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की अलग सूचियाँ बनीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन-सा था?
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- आंध्र प्रदेश
- महाराष्ट्र
- विधान परिषद् के सभापति के बारे में सही: 1. परिषद् चुनती है 2. राज्यपाल नियुक्त करता है 3. साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है 4. परिषद् का सदस्य होना ज़रूरी
- 1, 3 और 4
- 2, 3 और 4
- 1 और 4
- 2 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1 और 4
हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - नौवीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई? (IAS 2012)
- पहला संशोधन अधिनियम
- दूसरा संशोधन अधिनियम
- चौथा संशोधन अधिनियम
- इनमें से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (A) पहला संशोधन अधिनियम
पहले संशोधन (1951) ने भूमि सुधार बचाने को अनु. 31A, 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - जूट निर्यात शुल्क के बदले अनुदान (अनु. 273) पाने वाले राज्य —
- असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
- असम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड
- पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा
- असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल
उत्तर देखें
उत्तर: (A) असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
जब तक शुल्क लगे, भारत की संचित निधि से।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री — (IAS 2012)
- सांसद होना ज़रूरी नहीं, पर छह माह में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा
- सांसद होना ज़रूरी नहीं, पर छह माह में लोकसभा सदस्य बनना होगा
- पहले से किसी सदन का सांसद होना चाहिए
- पहले से लोकसभा सदस्य होना चाहिए
उत्तर देखें
उत्तर: (A) सांसद होना ज़रूरी नहीं, पर छह माह में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा
अनु. 75(5) — किसी भी सदन में प्रवेश के लिए छह माह।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - विचार करें: 1. पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 2. समय से पहले भंग के बाद बनी पंचायत केवल शेष अवधि तक चलती है। (IAS 2016)
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) केवल 2
न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243F)।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सा मिलान सही है? 1. राष्ट्रीय आपातकाल — अनु. 352। 2. वित्तीय आपातकाल — अनु. 356। 3. राज्य आपातकाल — अनु. 360।
- 1 और 2
- 2 और 3
- केवल 1
- तीनों
उत्तर देखें
उत्तर: (C) केवल 1
वित्तीय 360 है और राज्य आपातकाल 356।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारतीय संविधान संघीय है — यह किससे तय होता है?
- लिखित, कठोर संविधान
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
- केंद्र-राज्यों में शक्ति-विभाजन
उत्तर देखें
उत्तर: (D) केंद्र-राज्यों में शक्ति-विभाजन
शक्तियों का बँटवारा किसी भी संघ का निर्णायक लक्षण है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- राज्यपाल के बारे में कौन-सा सही नहीं है?
- कार्यकाल 5 वर्ष तय है
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर
- एक से अधिक राज्यों का प्रभार मिल सकता है
- न्यूनतम आयु 30 वर्ष
उत्तर देखें
उत्तर: (D) न्यूनतम आयु 30 वर्ष
न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राष्ट्रीय आपातकाल में भी कौन-सा अधिकार बचा रहता है?
- भारत में कहीं भी बसने का
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का
- पूरे भारत में घूमने का
- कोई भी व्यवसाय करने का
उत्तर देखें
उत्तर: (B) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का
अनु. 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते; बाक़ी तीनों अनु. 19 के हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - बेरुबारी का भाग पाकिस्तान को किस संशोधन से दिया गया?
- 7वाँ संशोधन
- 9वाँ संशोधन
- 14वाँ संशोधन
- 100वाँ संशोधन
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 9वाँ संशोधन
क्षेत्र सौंपने के लिए अनु. 368 का संशोधन चाहिए — 9वाँ, 1960।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत में आज संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? (IAS 2021)
- केवल नागरिकों का विधिक अधिकार
- हर व्यक्ति का संवैधानिक/विधिक अधिकार
- केवल नागरिकों का मौलिक अधिकार
- न मौलिक, न विधिक अधिकार
उत्तर देखें
उत्तर: (B) हर व्यक्ति का संवैधानिक/विधिक अधिकार
अनु. 300क — विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में भी संशोधन कर सकती है? (1) गोलकनाथ (2) सज्जन सिंह (3) शंकरी प्रसाद
- केवल 1
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 2 और 3
गोलकनाथ ने उलटा कहा; बाद में केशवानंद ने मूल ढाँचे की शर्त के साथ संशोधन माना।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - CAG: 1. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का प्रमुख; 2. अनुच्छेद 280 इस पद से जुड़ा है; 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। सही कथन?
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 3
- तीनों
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1 और 3
CAG अनु. 148 से बनता है; अनु. 280 वित्त आयोग का है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सा सही है? (IAS 2020) 1. संविधान अपने मूल ढाँचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है 2. संविधान स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन देता है
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) केवल 2
मूल ढाँचा संविधान के पाठ में कहीं परिभाषित नहीं है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सी स्थिति अकेले किसी दल को राष्ट्रीय दल नहीं बनाती?
- 4 राज्यों में 6% वोट + 4 लोकसभा सीटें
- 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें
- 4 राज्यों में राज्य दल
- किसी एक राज्य में सरकार बनाना
उत्तर देखें
उत्तर: (D) किसी एक राज्य में सरकार बनाना
एक राज्य में सरकार कोई कसौटी नहीं; बाक़ी तीन हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संविधान बंधुता को किनके ज़रिए बढ़ाता है? 1. एकल नागरिकता 2. मौलिक कर्तव्य 3. मौलिक अधिकार
- 1 और 3
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1 और 2
दोनों एक राष्ट्र से जुड़ाव की भावना जगाते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संसद क़ानून बनाती है कि कावेरी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। यह क़ानून —
- वैध है
- अवैध है
- अवैध — संसद को यह शक्ति नहीं
- अवैध — यह आदेश केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं
उत्तर देखें
उत्तर: (A) वैध है
अनु. 262(2) संसद को सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार रोकने की स्पष्ट अनुमति देता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- संसद की सबसे बड़ी समिति है — (IAS 2014)
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- सार्वजनिक उपक्रम समिति
- याचिका समिति
उत्तर देखें
उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन: 30 सदस्य, सभी लोकसभा से।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संयुक्त बैठक में भेजा गया विधेयक पारित होता है — (IAS 2015)
- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
- उपस्थित और मतदान करने वालों के तीन-चौथाई से
- सदनों के दो-तिहाई से
- सदनों के पूर्ण बहुमत से
उत्तर देखें
उत्तर: (A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
अनुच्छेद 108(4): दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कई राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को चलाने और नियंत्रित करने के विशेष नियम किस अनुसूची में हैं? (IAS 2008)
- तीसरी
- पाँचवीं
- सातवीं
- नौवीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) पाँचवीं
छठी केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - इनमें से कौन-सा CAG का कर्तव्य नहीं है? (IAS 2001)
- भारत की संचित निधि से हुए ख़र्च का ऑडिट
- आकस्मिकता निधि और लोक लेखा का ऑडिट
- व्यापार और लाभ-हानि खातों का ऑडिट
- राजकोष में धन आने-जाने पर नियंत्रण
उत्तर देखें
उत्तर: (D) राजकोष में धन आने-जाने पर नियंत्रण
भारत का CAG केवल लेखापरीक्षक है; धन जारी करने पर उसका नियंत्रण नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - दबाव समूहों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. मूलतः राजनीतिक नहीं 2. सीधी सत्ता नहीं चाहते 3. चुनाव नहीं लड़ते 4. राजनीतिक विचारधारा ज़रूरी नहीं
- 1 और 2
- 2 और 3
- 2, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4
चारों कथन दबाव समूहों पर लागू होते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - वायसराय की कार्यकारी परिषद् के पहले भारतीय सदस्य कौन थे?
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
- गोपाल कृष्ण गोखले
- मोतीलाल नेहरू
- सी. राजगोपालाचारी
उत्तर देखें
उत्तर: (A) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
मार्ले–मिंटो दौर में विधि सदस्य बने।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - 1957 में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफ़ारिश किस समिति ने की?
- अशोक मेहता समिति
- बलवंत राय मेहता समिति
- सीतलवाड़ समिति
- हनुमंत राव समिति
उत्तर देखें
उत्तर: (B) बलवंत राय मेहता समिति
इसकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना को NDC ने जनवरी 1958 में माना।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किस विषय के संशोधन विधेयक को न विशेष बहुमत चाहिए, न राज्यों का अनुसमर्थन?
- नए राज्यों का गठन
- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- विधायी शक्तियों का बँटवारा
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
उत्तर देखें
उत्तर: (A) नए राज्यों का गठन
अनुच्छेद 3–4: साधारण कानून।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - क्षमादान शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
- केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकते हैं
- दोनों मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के दंड क्षमा कर सकते हैं
- राष्ट्रपति — मृत्युदंड; राज्यपाल — कोर्ट मार्शल
- कोर्ट मार्शल के मामले केवल राज्यपाल देखते हैं
उत्तर देखें
उत्तर: (A) केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकते हैं
अनु. 161 कोर्ट मार्शल तक नहीं पहुँचता, और राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते (लघुकरण कर सकते हैं)।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किस संशोधन ने सुनिश्चित किया कि आपातकाल में अनु. 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते?
- 44वाँ
- 46वाँ
- 45वाँ
- 48वाँ
उत्तर देखें
उत्तर: (A) 44वाँ
44वें (1978) ने अनु. 359 संशोधित किया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- महान्यायवादी: 1. लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं 2. लोकसभा की समिति के सदस्य हो सकते हैं 3. लोकसभा में बोल सकते हैं 4. लोकसभा में मत दे सकते हैं (IAS 2013)
- केवल 1
- 2 और 4
- 1, 2 और 3
- 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1, 2 और 3
अनु. 88 — बोलने का अधिकार, मत का नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या था? (IAS 2006)
- गाँवों की इकलौती बेटियों की छात्रवृत्ति
- गाँव की खिलाड़ी महिलाओं की छात्रवृत्ति
- गाँव के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का प्रोत्साहन
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना
उत्तर देखें
उत्तर: (D) पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना
यह पूर्ण स्वच्छता पाने वाली PRIs को पुरस्कृत करता था।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
- निपुण भारत — शिक्षा
- पीएम स्वनिधि — रेहड़ी-पटरी विक्रेता
- SISFS — कृषि
- स्वामित्व — ग्रामीण संपत्ति कार्ड
उत्तर देखें
उत्तर: (C) SISFS — कृषि
स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना स्टार्टअप को धन देती है (DPIIT)।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन कर सकता है?
- राष्ट्रपति
- UPSC
- संसद
- राज्यपाल
उत्तर देखें
उत्तर: (C) संसद
अनु. 315(2) — राज्यों के संकल्पों पर संसद कानून से।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - डाक मतपत्र से कौन वोट दे सकता है? 1. विदेश में तैनात विदेश सेवा अधिकारी 2. सशस्त्र बल 3. चुनाव ड्यूटी पर अधिकारी 4. विदेश में बसे भारतीय
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
- 1 और 3
- चारों
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1, 2 और 3
प्रवासी मतदाता को अपने बूथ पर स्वयं आकर वोट देना होता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - "समावेशी शासन" के अनिवार्य अंग कौन-से हैं? 1. NBFC को बैंकिंग की अनुमति 2. सभी ज़िलों में प्रभावी ज़िला योजना समितियाँ 3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी ख़र्च बढ़ाना 4. मध्याह्न भोजन योजना को मज़बूत करना (IAS 2012)
- 1 और 2
- 3 और 4
- 2, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 2, 3 और 4
NBFC को बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का क़दम है, समावेशन नहीं; बाक़ी तीन भागीदारी और कल्याण बढ़ाते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत में नीति-निर्माण में कौन भाग लेते हैं? 1. ग़ैर-सरकारी संगठन 2. दबाव समूह 3. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ
- 1 और 2
- 2 और 3
- केवल 1
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
राज्य के अंगों के अलावा अनेक ग़ैर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय कर्ता भी नीति में योगदान देते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - इनमें से कौन निदेशक तत्वों को लागू करते हैं? 1. UN शांति-स्थापना 2. भूमि सुधार 3. बैंकों का राष्ट्रीयकरण 4. मनरेगा
- केवल 1
- 3 और 4
- 2 और 3
- चारों
उत्तर देखें
उत्तर: (D) चारों
क्रमशः अनु. 51, 39(b)-(c), 39(b)-(c) और 41।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - निदेशक तत्वों के बारे में: 1. ये सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को व्यक्त करते हैं। 2. कोई न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता। (IAS 2015)
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (C) दोनों
दोनों भाग 4 और अनु. 37 से निकलते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राजनीतिक दल का सबसे सही वर्णन क्या है?
- अपने इलाक़े की भलाई के लिए संगठित लोग
- समान धार्मिक विचार वाले लोग
- सार्वजनिक मामलों पर समान सिद्धांत वाले और सत्ता चाहने वाले लोग
- चुनावी सभा में आए लोग
उत्तर देखें
उत्तर: (C) सार्वजनिक मामलों पर समान सिद्धांत वाले और सत्ता चाहने वाले लोग
दल सार्वजनिक प्रश्नों पर साझा सिद्धांतों से जुड़ा होता है और सत्ता पाना चाहता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के बारे में कौन-सा कथन सही है?
- इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया
- इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया
- इसने कम्पनी के कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल बनाया
- इसने कम्पनी का व्यापार एकाधिकार ख़त्म किया
उत्तर देखें
उत्तर: (C) इसने कम्पनी के कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल बनाया
सर्वोच्च न्यायालय 1773 के अधिनियम से; "भारत का गवर्नर-जनरल" 1833 में; एकाधिकार 1813 में ख़त्म।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संविधान के तहत इनमें से किसे निलंबित किया जा सकता है? 1. लोक सेवा आयोग के सदस्य 2. CEC के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त 3. राज्य निर्वाचन आयुक्त
- केवल 1
- 2 और 3
- केवल 3
- 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (A) केवल 1
अनु. 317(2) जाँच लंबित रहने तक PSC सदस्यों के निलंबन की अनुमति देता है; EC या SEC के लिए ऐसा प्रावधान नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - किस राज्य की राजभाषा अंग्रेज़ी है? (IAS 2004)
- नागालैंड
- त्रिपुरा
- असम
- मणिपुर
उत्तर देखें
उत्तर: (A) नागालैंड
नागालैंड ने अंग्रेज़ी को राजभाषा अपनाया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - मुख्य सूचना आयुक्त को चुनने वाली समिति में कौन होते हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा में विपक्ष का नेता 3. PM द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- 1 और 2
- 1 और 3
- इनमें से कोई नहीं
- 1, 2 और 3
- आधे राज्यों का अनुसमर्थन किसके संशोधन में चाहिए: (1) राष्ट्रपति का निर्वाचन (2) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (3) सातवीं अनुसूची की सूचियाँ (4) राज्य की विधान परिषद् का उन्मूलन
- 1, 2 और 3
- 1, 2 और 4
- 1, 3 और 4
- 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (A) 1, 2 और 3
विधान परिषद् अनु. 169 के तहत साधारण बहुमत वाले क़ानून से बनती या समाप्त होती है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राजभाषा संसदीय समिति पर: 1. अनु. 344(4) में प्रावधान 2. 30 सदस्य — 20 LS, 10 RS 3. आयोग की सिफ़ारिशें जाँचती है
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
- प्रस्तावना के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. यह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से निकली। 2. यह गैर-न्यायोचित है। 3. इसमें संशोधन नहीं हो सकता। 4. यह विशिष्ट प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकती।
- 1 और 2
- 1, 2 और 4
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1, 2 और 4
1976 में संशोधन हुआ, इसलिए कथन 3 गलत।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - लोक अदालतों के बारे में कौन-सा कथन सही है? (UPSC CSE)
- ये केवल मुक़दमे से पहले के मामले निपटा सकती हैं, लंबित नहीं
- ये केवल दीवानी मामले देख सकती हैं, फ़ौजदारी नहीं
- हर लोक अदालत में केवल कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
ये लंबित और मुक़दमा-पूर्व दोनों, शमनीय फ़ौजदारी मामले भी लेती हैं, और इनमें वकील व सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - कौन-से मौलिक कर्तव्य हैं? 1. सामासिक संस्कृति की विरासत को बचाना 2. कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण 4. उत्कृष्टता की ओर बढ़ना (IAS 2012)
- 1 और 2
- केवल 2
- 1, 3 और 4
- चारों
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1, 3 और 4
कमज़ोर वर्गों की रक्षा निदेशक तत्व (अनु. 46) है, कर्तव्य नहीं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय दल
- RTI से मुक्त हैं
- RTI के तहत लोक प्राधिकरण हैं
- संवैधानिक निकाय हैं
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांविधिक निकाय हैं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) RTI के तहत लोक प्राधिकरण हैं
परोक्ष सरकारी वित्त और सार्वजनिक कार्यों के कारण।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- UPSC की स्वतंत्रता के लिए कौन-से प्रावधान हैं? 1. व्यय संचित निधि पर भारित 2. अध्यक्ष आगे सरकारी नौकरी नहीं ले सकता 3. नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तें बिगाड़ी नहीं जा सकतीं
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों सुरक्षा-उपाय हैं (अनु. 322, 319 और 318)।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - नीति आयोग किसकी जगह बनाया गया? (IAS 2015)
- मानवाधिकार आयोग
- वित्त आयोग
- विधि आयोग
- योजना आयोग
उत्तर देखें
उत्तर: (D) योजना आयोग
1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडलीय संकल्प से योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है?
- उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाए जा सकते हैं
- उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है
- सदन के संचालन पर कोई न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता
- वे केवल बराबरी तोड़ने के लिए मत देते हैं
उत्तर देखें
उत्तर: (A) उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाए जा सकते हैं
हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत (प्रभावी बहुमत) और 14 दिन की सूचना चाहिए।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने देती है, जिस प्रस्ताव से वह पारित हो —
- साधारण बहुमत
- उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई
- कुल सदस्य संख्या का बहुमत
- तीन-चौथाई सदस्य
उत्तर देखें
उत्तर: (B) उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई
प्रस्ताव अधिकतम एक वर्ष चलता है और बढ़ाया जा सकता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत शासन अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषताएँ (IAS 2012): 1. प्रांतीय कार्यपालिका में द्वैध शासन 2. मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन 3. केंद्र से प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1 और 3
मुसलमानों का पृथक निर्वाचन 1909 में आया; 1919 ने उसे दूसरे समूहों तक बढ़ाया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - केंद्र और राज्यों के विवाद तय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? (UPSC 2014)
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार
- मूल क्षेत्राधिकार
- अपीलीय क्षेत्राधिकार
- रिट क्षेत्राधिकार
उत्तर देखें
उत्तर: (B) मूल क्षेत्राधिकार
अनु. 131 — मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - JVP समिति (1948–49) किससे संबंधित थी?
- औद्योगीकरण
- भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
- राष्ट्रभाषा
- अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण
उत्तर देखें
उत्तर: (B) भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
इसने धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - पुनर्गठन अधिनियम 2019: 1. अनु. 370 संविधान संशोधन से हटा 2. जम्मू-कश्मीर का प्रशासन अनु. 239A के ढंग पर 3. छह लोकसभा सीटों में से एक लद्दाख को और पाँच जम्मू-कश्मीर को। सही कथन?
- 1 और 3
- 2 और 3
- 1 और 2
- तीनों
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2 और 3
अनु. 370 संशोधन से नहीं, राष्ट्रपति के आदेशों से निष्क्रिय हुआ।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है?
- 338
- 338A
- 338B
- 342A
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 338A
अनु. 338A, जिसे 89वें संशोधन ने जोड़ा।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - देशीयकरण के लिए आवेदक को भारत में रहना या भारत सरकार की सेवा करनी होती है —
- कोई भी 1 वर्ष
- आवेदन से ठीक पहले के 12 माह
- कुल 5 वर्ष
- कुल 7 वर्ष
उत्तर देखें
उत्तर: (B) आवेदन से ठीक पहले के 12 माह
साथ में उससे पहले के 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
- बांग्लादेश के साथ बस्तियों की अदला-बदली किस संशोधन से लागू हुई?
- 99वाँ संशोधन
- 98वाँ संशोधन
- 100वाँ संशोधन
- 97वाँ संशोधन
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 100वाँ संशोधन
100वें (2015) ने 1974 का भूमि सीमा समझौता और 2011 का प्रोटोकॉल लागू किया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - वर्तमान क़ानून के अनुसार इनमें से कौन भारतीय नागरिकता पाने का तरीका नहीं है?
- भारतीय माता-पिता से भारत में जन्म
- 7 वर्ष से निवासी भारतीय मूल के व्यक्ति का पंजीकरण
- कुल 10 वर्ष निवास के बाद विदेशी का देशीयकरण
- विदेश में जन्मी, भारतीय माता/पिता की संतान को वंश से
उत्तर देखें
उत्तर: (C) कुल 10 वर्ष निवास के बाद विदेशी का देशीयकरण
देशीयकरण के लिए कुल 12 वर्ष (11 + अंतिम 12 माह) चाहिए।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - देशीयकरण से नागरिकता की शर्तें कौन-सी हैं? 1. ऐसे देश का नागरिक न हो जो भारतीयों का देशीयकरण रोकता है। 2. दूसरी नागरिकता छोड़े। 3. आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान।
- 1 और 2
- केवल 2
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में हैं।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में क्यों गिरा?
- राज्यसभा ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था
- कुल सदस्यता का बहुमत नहीं मिला
- उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई नहीं मिला
- राष्ट्रपति ने स्वीकृति रोक ली
उत्तर देखें
उत्तर: (C) उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई नहीं मिला
528 मतदाताओं में से 298 ने पक्ष में मत दिया; 352 चाहिए थे। 298, 543 के आधे से अधिक था, इसलिए पहली शर्त पूरी हुई।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव एक केंद्रशासित प्रदेश कब बने?
- 2019
- 2020
- 1987
- 2014
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2020
विलय 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - 1960 में केरल में जन्मा व्यक्ति किसका नागरिक है?
- भारत और फिर केरल
- केरल और फिर भारत
- केवल भारत
- 18 वर्ष होने पर भारत
- पेसा, 1996 का उद्देश्य कौन-सा नहीं है? (IAS 2013)
- स्वशासन देना
- पारंपरिक अधिकारों को मान्यता
- स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र बनाना
- जनजातियों को शोषण से बचाना
उत्तर देखें
उत्तर: (C) स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र बनाना
पेसा ग्राम सभाओं के ज़रिए काम करता है; कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं बनाता।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - लोकपाल चयन समिति के सदस्य: 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा अध्यक्ष 3. लोकसभा में विपक्ष का नेता 4. CJI या उनके द्वारा नामित SC न्यायाधीश
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4
- 1 और 3
- चारों
उत्तर देखें
उत्तर: (D) चारों
पाँचवाँ सदस्य इनकी सिफ़ारिश पर एक प्रख्यात न्यायविद होता है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अलग है, क्योंकि भारत में है
- वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका
- सामूहिक उत्तरदायित्व
- द्विसदनीय विधायिका
- न्यायिक पुनरावलोकन
उत्तर देखें
उत्तर: (D) न्यायिक पुनरावलोकन
पहली तीन बातें ब्रिटेन में भी हैं; न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से आया।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें → - क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन-सा है?
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
- अंडमान-निकोबार
- दिल्ली
उत्तर देखें
उत्तर: (B) लद्दाख
लद्दाख बाक़ी सबसे कहीं बड़ा है।
पूरा अध्याय माइंड-मैप नोट्स में पढ़ें →
GK प्रश्नों के सेट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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रोज़ के 20 GK questions कहाँ मिलेंगे?
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ये प्रश्न किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं?
RAS, पटवारी, REET, RSSB CET, SSC, रेलवे और अन्य राज्य व केंद्र की भर्ती परीक्षाओं के लिए।