- संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य से कमज़ोर वर्गों, विशेषकर SC-ST, के शैक्षिक-आर्थिक हित बढ़ाने को कहता है?
- 14
- 39A
- 46
- 244
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 46
यह नीति-निदेशक तत्वों में है।
- असम की राज्य सेवाओं में ST (पहाड़ी) का आरक्षण कितना है?
- 3%
- 5%
- 7%
- 10%
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 5%
ST (मैदानी) 10%, SC 7%।
- असम में चाय जनजाति (आदिवासी) किस श्रेणी में आती है?
- ST
- SC
- OBC
- सामान्य
उत्तर देखें
उत्तर: (C) OBC
ST दर्जे की माँग लंबे समय से उठती रही है।
- मैदानी जनजातियों की कल्याण योजनाएँ मुख्यतः कौन-सा विभाग चलाता है?
- पहाड़ी क्षेत्र विभाग
- WPT&BC विभाग
- चाय जनजाति कल्याण विभाग
- राजस्व विभाग
उत्तर देखें
उत्तर: (B) WPT&BC विभाग
पहाड़ी परिषदों के लिए पहाड़ी क्षेत्र विभाग है।
- 2011 की जनगणना में किस ज़िले में ST प्रतिशत सबसे अधिक था?
- कार्बी आंगलोंग
- दीमा हसाओ
- धेमाजी
- कोकराझार
उत्तर देखें
उत्तर: (B) दीमा हसाओ
70.92%; दूसरे स्थान पर कार्बी आंगलोंग 56.33%।
- 2022 में स्वदेशी असमिया मुस्लिम के रूप में मान्य समूहों में कौन नहीं है?
- गोरिया
- मोरिया
- मियाँ
- देशी
उत्तर देखें
उत्तर: (C) मियाँ
पाँच समूह: गोरिया, मोरिया, देशी, जुलहा, सैयद।
- "देशी" मुस्लिम किन समुदायों से धर्म बदलने वालों के वंशज माने जाते हैं?
- अहोम और चुटिया
- कोच, मेच, राभा, बोडो
- कार्बी और दिमासा
- मणिपुरी
उत्तर देखें
उत्तर: (B) कोच, मेच, राभा, बोडो
ये ज़्यादातर पश्चिमी असम में हैं।
- ब्रह्मपुत्र के रेतीले द्वीपों पर बसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं?
- बील
- चर-चापोरी
- डूआर
- मौज़ा
उत्तर देखें
उत्तर: (B) चर-चापोरी
इनके लिए चर क्षेत्र विकास निदेशालय काम करता है।
- असम की सार्वभौमिक वृद्ध पेंशन किस शहीद के नाम पर है?
- कनकलता बरुआ
- कुशल कोंवर
- मणिराम दीवान
- भोगेश्वरी फुकननी
उत्तर देखें
उत्तर: (B) कुशल कोंवर
जोरहाट जेल में 15 जून 1943 को फाँसी।
- स्वाहिद कुशल कोंवर सर्वजनीन वृद्ध पेंशन कब शुरू हुई?
- 15 अगस्त 2016
- 2 अक्टूबर 2018
- 1 अप्रैल 2020
- 26 जनवरी 2022
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2 अक्टूबर 2018
शुरुआत में ₹250 प्रति माह, DBT से।
- इंदिरा मिरी सर्वजनीन योजना किस वर्ग के लिए है?
- बुज़ुर्ग
- विधवाएँ
- छात्राएँ
- चाय श्रमिक
उत्तर देखें
उत्तर: (B) विधवाएँ
यह राज्य की सार्वभौमिक विधवा पेंशन है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता?
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 80%
BPL परिवार का होना भी शर्त है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता मान्य है?
- 7
- 14
- 21
- 28
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 21
पुराने 1995 के कानून में केवल 7 थीं।
- 1 अप्रैल 2026 से ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय श्रमिकों की दैनिक मज़दूरी?
- ₹232
- ₹250
- ₹258
- ₹280
उत्तर देखें
उत्तर: (D) ₹280
बराक घाटी में ₹258; ₹30 की अंतरिम वृद्धि।
- चाय बाग़ानों में घर, अस्पताल, शिशु-गृह की ज़िम्मेदारी मालिक पर किस कानून से है?
- कारख़ाना अधिनियम 1948
- बागान श्रम अधिनियम 1951
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948
- BOCW अधिनियम 1996
उत्तर देखें
उत्तर: (B) बागान श्रम अधिनियम 1951
यह केंद्र का कानून है।
- चाय जनजातियों के विकास पैकेज वाला आदिवासी शांति समझौता कब हुआ?
- 27 जनवरी 2020
- 15 सितंबर 2022
- 29 दिसंबर 2023
- 4 सितंबर 2021
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 15 सितंबर 2022
आठ आदिवासी उग्रवादी गुटों के साथ।
- निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड का कोष मुख्यतः कहाँ से आता है?
- राज्य बजट
- निर्माण-लागत पर 1% उपकर
- विश्व बैंक
- मज़दूरों का अंशदान
उत्तर देखें
उत्तर: (B) निर्माण-लागत पर 1% उपकर
BOCW अधिनियम 1996 के तहत।
- PM-KISAN में किसान को साल में कितनी राशि मिलती है?
- ₹2,000
- ₹6,000
- ₹10,000
- ₹12,000
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ₹6,000
तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000।
- मुख्यमंत्री शिशु सेवा आँचनि किन बच्चों के लिए है?
- सभी स्कूली बच्चे
- कोविड-19 में माता-पिता दोनों खोने वाले
- चाय बाग़ान के बच्चे
- दिव्यांग बच्चे
उत्तर देखें
उत्तर: (B) कोविड-19 में माता-पिता दोनों खोने वाले
हर बच्चे के नाम ₹7,81,200 की सावधि जमा।
- अरुंधति स्वर्ण योजना की आय-सीमा?
- ₹2 लाख
- ₹3 लाख
- ₹5 लाख
- कोई सीमा नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ₹5 लाख
माता-पिता की वार्षिक आय; विवाह का पंजीकरण भी ज़रूरी।
- फ़रवरी 2023 का असम पुलिस का बड़ा अभियान किसके विरुद्ध था?
- नशीली दवाएँ
- बाल विवाह
- गैंडे का शिकार
- साइबर अपराध
उत्तर देखें
उत्तर: (B) बाल विवाह
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और POCSO के तहत।
- बाल गृह, पालक देखभाल और गोद लेने से जुड़ी केंद्र की योजना?
- मिशन शक्ति
- मिशन वात्सल्य
- पोषण अभियान
- समग्र शिक्षा
उत्तर देखें
उत्तर: (B) मिशन वात्सल्य
मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा-सशक्तीकरण की योजना है।
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