- हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष बना?
- 2005
- 2009
- 2011
- 2014
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 2011
विधानसभा से 16 नवंबर 2011 को पारित।
- सेवा गारंटी अधिनियम में द्वितीय अपील कहाँ होती है?
- उच्च न्यायालय
- लोकायुक्त
- राज्य सूचना आयोग
- मुख्य सचिव
उत्तर देखें
उत्तर: (C) राज्य सूचना आयोग
RTI की द्वितीय अपील भी यहीं।
- सेवा गारंटी अधिनियम में दोषी अधिकारी पर अधिकतम जुर्माना?
- ₹500
- ₹1,000
- ₹5,000
- ₹25,000
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उत्तर: (C) ₹5,000
न्यूनतम ₹1,000।
- सेवा गारंटी अधिनियम में प्रथम अपील का निर्णय सामान्यतः कितने दिन में?
- 15
- 30
- 60
- 90
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 30
कारण लिखकर अधिकतम 45 दिन।
- शुरुआत में सेवा गारंटी में कितने विभागों की सेवाएँ थीं?
- 12
- 20
- 27
- 35
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 27
27 विभागों की 188 सेवाएँ।
- RTI की द्वितीय अपील कितने दिन में दायर हो सकती है?
- 30
- 45
- 60
- 90
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 90
प्रथम अपील 30 दिन में।
- हिमाचल को किस बात में "पहला राज्य" कहा जाता है?
- सेवा गारंटी क़ानून बनाना
- राज्यव्यापी सरकारी नेटवर्क (SWAN) बनाना
- RTI क़ानून बनाना
- ई-कोर्ट बनाना
उत्तर देखें
उत्तर: (B) राज्यव्यापी सरकारी नेटवर्क (SWAN) बनाना
HIMSWAN, 5 फ़रवरी 2008।
- लोक मित्र केंद्र किस स्तर पर हैं?
- ज़िला
- तहसील
- ग्राम पंचायत
- मंडल
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ग्राम पंचायत
जन सेवा केंद्र (CSC) का हिमाचली नाम।
- जन मंच कब होता था?
- हर सोमवार
- हर महीने का पहला रविवार
- हर महीने के अंतिम दो दिन
- हर तिमाही
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उत्तर: (B) हर महीने का पहला रविवार
अंतिम दो दिन = राजस्व लोक अदालत।
- जन मंच में लगभग कितनी शिकायतें मौके पर निपटीं?
- 50%
- 70%
- 90%
- 100%
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 90%
लगभग 49,000 शिकायतें आईं।
- HIMSWAN से कितने सरकारी दफ़्तर जुड़े?
- 1,117
- 2,117
- 3,366
- 3,701
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2,117
3,701 = लोक मित्र केंद्र।
- बिजली की दरें कौन तय करता है?
- HPSEBL
- HPERC
- ऊर्जा निदेशालय
- HIMURJA
उत्तर देखें
उत्तर: (B) HPERC
HPSEBL बिजली बेचने वाली कंपनी है।
- निजी विश्वविद्यालयों की फ़ीस और गुणवत्ता पर कौन नज़र रखता है?
- HPPSC
- निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
- राज्य सूचना आयोग
- HP RERA
उत्तर देखें
उत्तर: (B) निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
राज्य के 2010 के क़ानून से।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य आयोग की सीमा (2021 नियम)?
- ₹20 लाख तक
- ₹50 लाख–2 करोड़
- ₹2–10 करोड़
- ₹10 करोड़ से ऊपर
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उत्तर: (B) ₹50 लाख–2 करोड़
ज़िला ₹50 लाख तक।
- "चिट्टा" किसे कहते हैं?
- चरस
- मिलावटी हेरोइन
- भांग
- शराब
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उत्तर: (B) मिलावटी हेरोइन
सफ़ेद पाउडर — इसलिए चिट्टा।
- मार्च 2025 में बने नशा-विरोधी STF के ज़ोन कौन-से हैं?
- शिमला, कुल्लू, ऊना
- धर्मशाला, मंडी, परवाणू
- हमीरपुर, सोलन, चंबा
- बद्दी, नाहन, केलांग
उत्तर देखें
उत्तर: (B) धर्मशाला, मंडी, परवाणू
ये तीन ज़ोन जोखिम वाले ज़िलों को घेरते हैं।
- जनवरी–नवंबर 2025 में सबसे अधिक NDPS मामले किस ज़िले में?
- शिमला
- कुल्लू
- मंडी
- काँगड़ा
उत्तर देखें
उत्तर: (C) मंडी
मंडी 297, शिमला 255।
- PIT-NDPS अधिनियम किसके लिए है?
- नशा-मुक्ति केंद्र खोलना
- तस्करों की निवारक हिरासत
- नशे पर कर
- स्कूल-जागरूकता
उत्तर देखें
उत्तर: (B) तस्करों की निवारक हिरासत
1988 का केंद्रीय क़ानून।
- चिट्टा-मुक्त हिमाचल राज्यव्यापी आंदोलन कब शुरू हुआ?
- 26 जनवरी 2025
- 15 अगस्त 2025
- 15 नवंबर 2025
- 1 जनवरी 2026
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उत्तर: (C) 15 नवंबर 2025
मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुरू किया।
- 2024 में हिमाचल में साइबर ठगी से लगभग कितनी रक़म गई?
- ₹14 करोड़
- ₹63 करोड़
- ₹115 करोड़
- ₹500 करोड़
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उत्तर: (C) ₹115 करोड़
₹114.92 करोड़; ₹11.29 करोड़ रोके गए।
- "डिजिटल अरेस्ट" ठगी में क्या होता है?
- बैंक ATM से कार्ड चोरी
- ठग ख़ुद को पुलिस/जाँच एजेंसी बताकर वीडियो कॉल पर डराते हैं
- पुलिस सच में ऑनलाइन गिरफ़्तार करती है
- सोशल मीडिया अकाउंट बंद होना
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उत्तर: (B) ठग ख़ुद को पुलिस/जाँच एजेंसी बताकर वीडियो कॉल पर डराते हैं
असली पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी नहीं करती।
- जिन ज़िलों में अलग साइबर थाना नहीं, वहाँ क्या बनाया जा रहा है?
- साइबर कोर्ट
- ICE इकाइयाँ
- CERT-In शाखा
- डेटा केंद्र
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ICE इकाइयाँ
9 ज़िलों में Integrated Cyber Extended इकाइयाँ।