- नियम 3 के अनुसार माल की आपूर्ति के अनुबंध के लिए निविदा तब ज़रूरी है जब व्यय कितने रुपये से अधिक हो?
- ₹500
- ₹1000
- ₹2000
- ₹5000
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ₹1000
नियम 3 — माल के लिए ₹1000 और काम के लिए ₹2000।
- काम कराने के अनुबंध में निविदा की न्यूनतम सीमा क्या है?
- ₹1000
- ₹5000
- ₹2000
- ₹10,000
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ₹2000
नियम 3 — काम पर ₹2000 से अधिक व्यय हो तो निविदा आवश्यक।
- नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली सामान्यतः उन आदेशों पर अपनाई जाती है जिनका अनुमानित मूल्य कितने से कम हो? (RPSC EO/RO, 14 मई 2023)
- ₹1000
- ₹5000
- ₹10,000
- ₹25,000
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ₹10,000
नियम 6(i) — ₹10,000 से कम; सीमा 5-6-1991 की अधिसूचना से।
- निविदा लेने की प्रक्रिया के तीन तरीक़े किस नियम में गिनाए गए हैं?
- नियम 4
- नियम 5
- नियम 6
- नियम 8
उत्तर देखें
उत्तर: (C) नियम 6
नियम 6 — खुली, सीमित और एकल निविदा।
- निम्न में किस स्थिति में निविदा बुलाना आवश्यक नहीं?
- निजी दुकान से ₹50,000 का फ़र्नीचर
- किसी राज्य विभाग या सरकारी उपक्रम से खरीद
- नई अपंजीकृत फ़र्म से ₹20,000 का माल
- ऊँची दर पर ₹1 लाख का सामान
उत्तर देखें
उत्तर: (B) किसी राज्य विभाग या सरकारी उपक्रम से खरीद
नियम 6(iii) का परन्तुक (छ) — राज्य विभाग, उसकी योजना या सरकारी उपक्रम से खरीद।
- ₹2 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के सार्वजनिक कार्य के लिए निविदा-अवधि कितनी है?
- दो सप्ताह
- तीन सप्ताह
- एक माह
- दस दिन
उत्तर देखें
उत्तर: (B) तीन सप्ताह
नियम 10 — छोटे कार्य (₹2 लाख तक) 2 सप्ताह, बीच की श्रेणी 3 सप्ताह, ₹5 लाख से ऊपर 1 माह।
- किसी फ़र्म को भ्रष्ट आचरण के कारण काली सूची में कौन डालता है?
- बोर्ड
- कार्यपालक अधिकारी
- वित्त समिति
- राज्य सरकार
उत्तर देखें
उत्तर: (D) राज्य सरकार
नियम 7 — काली सूची राज्य सरकार बनाती है।
- नियम 8 के अनुसार निरीक्षण में नमूने से मिलान के लिए सामान्यतः आपूर्ति का कम से कम कितना भाग उठाना चाहिए?
- 5 प्रतिशत
- 10 प्रतिशत
- 15 प्रतिशत
- 25 प्रतिशत
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 10 प्रतिशत
नियम 8(4) — 10 प्रतिशत से कम नहीं, असंभव हो तो कारण दर्ज।
- नगर परिषद् में आयुक्त अधिकतम कितने व्यय की स्वीकृति दे सकता है?
- ₹1 लाख
- ₹2 लाख
- ₹25 लाख
- ₹50 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ₹2 लाख
नियम 14(1)(ख) — आयुक्त ₹2 लाख तक; सभापति ₹50 लाख तक।
- नगर निगम में ₹500 लाख तक के व्यय की सक्षम स्वीकृति किसकी है?
- महापौर
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- नगर निगम (पूर्ण सभा)
- वित्त समिति
उत्तर देखें
उत्तर: (D) वित्त समिति
नियम 14(1)(क) — महापौर ₹200 लाख तक, वित्त समिति ₹500 लाख तक, उससे ऊपर बजट-प्रावधान तक निगम।
- नगरपालिका बोर्ड में अध्यक्ष कितने व्यय तक स्वीकृति दे सकता है?
- ₹1 लाख
- ₹50 लाख
- ₹100 लाख
- ₹25 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (D) ₹25 लाख
नियम 14(1)(ग) — कार्यकारी आयुक्त ₹1 लाख, अध्यक्ष ₹25 लाख, वित्त समिति ₹50 लाख।
- बोर्ड की ओर से किए अनुबंध पर सामान्यतः किनके हस्ताक्षर होते हैं?
- अध्यक्ष व कार्यपालक अधिकारी
- अध्यक्ष व वित्त समिति का अध्यक्ष
- कार्यपालक अधिकारी व उप निदेशक (क्षेत्रीय)
- केवल कार्यपालक अधिकारी
उत्तर देखें
उत्तर: (A) अध्यक्ष व कार्यपालक अधिकारी
नियम 14(2) — अध्यक्ष और कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा बोर्ड की सामान्य मुहर।
- निविदा-नोटिस, निविदा-फ़ॉर्म और अनुबंध के प्रारूप राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किस परिशिष्ट में हैं? (RPSC EO/RO, 14 मई 2023)
- परिशिष्ट V
- परिशिष्ट X
- परिशिष्ट XI
- परिशिष्ट XVI
उत्तर देखें
उत्तर: (D) परिशिष्ट XVI
नियम 17(1) — परिशिष्ट XVI के प्रारूप आवश्यक फेरबदल सहित लागू।
- RTPP नियमों के अनुसार किस सीमा से अधिक के कार्यों में ई-प्रोक्योरमेंट अनिवार्य है?
- ₹1 लाख या अधिक
- ₹5 लाख या अधिक
- ₹10 लाख या अधिक
- ₹25 लाख या अधिक
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ₹5 लाख या अधिक
नियम 5 की अधिसूचना (1-9-2016 से) — माल/सेवा ₹10 लाख और कार्य ₹5 लाख।
इसी विषय के और अध्याय
- वित्त, लेखा व अंकेक्षण13 प्रश्न
- राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य) नियम, 200917 प्रश्न
- राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 200913 प्रश्न
- जैव-विविधता25 प्रश्न
- मरुस्थलीकरण व निर्वनीकरण18 प्रश्न
- ओज़ोन क्षरण व जलवायु परिवर्तन24 प्रश्न