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वित्त, लेखा व अंकेक्षण — GK Questions in Hindi (प्रश्न उत्तर)

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13 प्रश्न
  1. निकाय का बजट अनुमान CMO किस तारीख़ से पहले तैयार करता है?
    1. 31 दिसम्बर
    2. 15 जनवरी
    3. 31 जनवरी
    4. 15 फ़रवरी
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) 15 जनवरी

    धारा 87(1): हर साल 15 जनवरी से पहले। 31 जनवरी अध्यक्ष द्वारा पेश करने की अंतिम तारीख़ है और 15 फ़रवरी पारित करने की।

  2. अध्यक्ष बजट अनुमान सदन में अधिक से अधिक कब तक प्रस्तुत करता है?
    1. 15 जनवरी
    2. 15 फ़रवरी
    3. 31 जनवरी
    4. 28 फ़रवरी
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 31 जनवरी

    धारा 87(5): कार्यकारी समिति की तय तारीख़ पर, जो 31 जनवरी से बाद की न हो।

  3. सदन द्वारा बजट पारित न किए जाने पर CMO कब तक अपना बजट राज्य को भेजता है?
    1. 28 फ़रवरी
    2. 15 फ़रवरी
    3. 31 मार्च
    4. 1 अप्रैल
    उत्तर देखें

    उत्तर: (A) 28 फ़रवरी

    धारा 88(2) (2011 में जुड़ी): 28 फ़रवरी तक; राज्य उसे स्वीकृत करे तो वह निकाय द्वारा पारित माना जाता है।

  4. वित्तीय विवरण व तुलन-पत्र वित्त वर्ष समाप्ति के कितने समय में तैयार होने चाहिए?
    1. 1 माह
    2. 2 माह
    3. 6 माह
    4. 3 माह
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 3 माह

    धारा 92(1): तीन माह के भीतर, CMO द्वारा।

  5. शहरी ग़रीबों के लिए मूलभूत सेवा निधि में बजट-अनुदान का न्यूनतम कितना हिस्सा रखा जाता है?
    1. 10%
    2. 25%
    3. 33%
    4. 50%
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) 25%

    धारा 89-क(2): राज्य द्वारा तय प्रतिशत, जो 25% से कम न हो।

  6. निकाय अपनी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट राज्य सरकार को कब तक देता है?
    1. 31 मार्च
    2. 30 अप्रैल
    3. 30 जून
    4. 31 दिसम्बर
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 30 जून

    धारा 100: 1 अप्रैल के बाद, 30 जून से पहले।

  7. नगर निकायों के लेखों का अंकेक्षण किस अधिनियम के अनुसार होता है?
    1. CAG अधिनियम 1971 के अनुसार केवल
    2. राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954
    3. राजस्थान लोक वित्त अधिनियम
    4. राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954

    धारा 94(1)। CAG का अंकेक्षण धारा 99-क (2011) के अंतर्गत अलग है।

  8. निधि के किस खाते का बचा धन सामान्य खाते में नहीं भेजा जा सकता?
    1. सड़क विकास
    2. झुग्गी सेवाएँ
    3. ठोस कचरा प्रबंधन
    4. वाणिज्यिक परियोजना
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) वाणिज्यिक परियोजना

    धारा 86(1) का परंतुक।

  9. धारा 81 के अनुसार किस भुगतान पर बजट-अनुदान की बाध्यता लागू नहीं होती?
    1. वेतन-मज़दूरी
    2. नए वाहन की ख़रीद
    3. निजी संस्था को अनुदान
    4. नई संपत्ति की ख़रीद
    उत्तर देखें

    उत्तर: (A) वेतन-मज़दूरी

    धारा 81(च)(vi): वेतन-मज़दूरी अपवाद है; बाक़ी तीन तो बजट में राज्य की पूर्व स्वीकृति माँगते हैं (धारा 87)।

  10. अवैध भुगतान पर अधिभार लगाकर रक़म प्रमाणित करने का काम कौन करता है?
    1. अंकेक्षक
    2. वित्त समिति
    3. निदेशक (स्थानीय निकाय)
    4. राज्य सरकार
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) वित्त समिति

    धारा 94(5): वित्त समिति अधिभार लगाती और देय रक़म प्रमाणित करती है; अपील राज्य सरकार को।

  1. अंकेक्षक और निकाय के बीच मतभेद की स्थिति में मामला किसके पास जाता है और उसका निर्णय कैसा होता है?
    1. वित्त समिति — परामर्शी
    2. निदेशक — पुनरीक्षणीय
    3. राज्य सरकार — अंतिम व बाध्यकारी
    4. उच्च न्यायालय — अंतिम
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) राज्य सरकार — अंतिम व बाध्यकारी

    धारा 96(2)।

  2. बजट-रहित व्यय के कार्यादेश जारी होने पर वसूली किससे की जाती है?
    1. केवल CMO से
    2. केवल अध्यक्ष से
    3. राज्य सरकार से
    4. अध्यक्ष, CMO या आदेश जारी करने वाले अधिकारी से — संयुक्त रूप से
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) अध्यक्ष, CMO या आदेश जारी करने वाले अधिकारी से — संयुक्त रूप से

    धारा 88(3) (2011): संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार।

  3. धारा 99-क किस विषय पर है?
    1. विशेष ऑडिट
    2. आंतरिक ऑडिट
    3. CAG द्वारा ऑडिट
    4. राज्य वित्त आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) CAG द्वारा ऑडिट

    द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011 से जुड़ी; विशेष ऑडिट धारा 98 और आंतरिक धारा 99 है।

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