- भारत के कार्यबल का आकार कितना है
- 46.2 करोड़
- 56.2 करोड़
- 66.2 करोड़
- 36.2 करोड़
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 56.2 करोड़
भारत का कुल कार्यबल आज 56.2 करोड़ व्यक्तियों का है।
- भारत की कितने प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है
- 45 प्रतिशत से ज़्यादा
- 55 प्रतिशत से ज़्यादा
- 65 प्रतिशत से ज़्यादा
- 75 प्रतिशत से ज़्यादा
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उत्तर: (C) 65 प्रतिशत से ज़्यादा
भारत की 65 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, यही इसकी जवान आबादी का आधार है।
- Q2 FY26 के PLFS आँकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिला कामगारों की हिस्सेदारी कितनी है
- 34.8 प्रतिशत
- 42.4 प्रतिशत
- 59.1 प्रतिशत
- 26.3 प्रतिशत
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 59.1 प्रतिशत
महिला कामगारों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है — 59.1 प्रतिशत, जो पुरुषों के 34.8 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति किस साल लाई गई
- 2010
- 2015
- 2018
- 2022
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उत्तर: (B) 2015
यह नीति 2015 में आई और इसी पर स्किल इंडिया मिशन तथा PMKVY जैसी योजनाएं खड़ी हुई।
- स्किल इंडिया मिशन का कौन सा स्तंभ गुणवत्ता की निगरानी और नीति-शोध करता है
- NSDC
- DGT
- NSDA
- MSDE
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उत्तर: (C) NSDA
राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) गुणवत्ता और नीति-शोध पर काम करती है।
- PMKVY किस दिन शुरू हुई थी
- 15 अगस्त 2015
- 15 जुलाई 2015
- 2 अक्टूबर 2015
- 26 जनवरी 2016
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 15 जुलाई 2015
PMKVY 15 जुलाई 2015 को, विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू हुई।
- PMKVY का कौन सा चरण जनवरी 2021 से लागू हुआ और ज़्यादा विकेंद्रीकृत था
- 1.0
- 2.0
- 3.0
- 4.0
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 3.0
PMKVY 3.0 जनवरी 2021 से लागू हुई और इसमें राज्यों व ज़िलों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी गई।
- PMKVY 4.0 के तहत "पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL)" किसके लिए है
- जिन्हें बिल्कुल नया हुनर चाहिए
- जिनके पास हुनर है पर प्रमाणपत्र नहीं
- सिर्फ़ हाशिए के समूहों के लिए
- सिर्फ़ विदेश जाने वालों के लिए
उत्तर देखें
उत्तर: (B) जिनके पास हुनर है पर प्रमाणपत्र नहीं
RPL उन्हें औपचारिक मान्यता देता है जिनके पास पहले से हुनर है पर कोई प्रमाणपत्र नहीं, जैसे इलेक्ट्रीशियन या राजमिस्त्री।
- स्किल इंडिया प्रोग्राम के 2025 पुनर्गठन में कौन सी तीन योजनाएं मिलाई गईं
- PMKVY 4.0, PM-NAPS, JSS
- PMKVY 4.0, STRIVE, SANKALP
- NAPS, SIDH, SOAR
- JSS, PMEGP, NCS
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उत्तर: (A) PMKVY 4.0, PM-NAPS, JSS
PMKVY 4.0, PM-NAPS और JSS को मिलाकर फरवरी 2025 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना बनाई गई।
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) कब लॉन्च हुआ
- 1 जनवरी 2021
- 13 सितंबर 2023
- 26 अगस्त 2021
- 1 जुलाई 2026
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उत्तर: (B) 13 सितंबर 2023
SIDH 13 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ और सारी कौशल-सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर लाता है।
- NAPS नियोक्ताओं को वजीफे का कितना प्रतिशत सहयोग देती है
- 10 प्रतिशत
- 15 प्रतिशत
- 25 प्रतिशत
- 50 प्रतिशत
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उत्तर: (C) 25 प्रतिशत
NAPS वजीफे का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹1,500 प्रति अप्रेंटिस प्रति माह, देती है।
- पीएम विश्वकर्मा योजना कितने पारंपरिक व्यापारों को कवर करती है
- 10
- 15
- 18
- 25
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 18
इस योजना में सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई और मूर्तिकार जैसे कुल 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं।
- PM-SETU योजना में कुल कितने हब और स्पोक ITI जोड़े गए हैं
- 100 हब, 400 स्पोक
- 200 हब, 800 स्पोक
- 500 हब, 500 स्पोक
- 50 हब, 950 स्पोक
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उत्तर: (B) 200 हब, 800 स्पोक
PM-SETU का हब-एंड-स्पोक मॉडल 200 हब ITI को 800 स्पोक ITI से जोड़ता है।
- पीएम इंटर्नशिप योजना का मौजूदा मासिक वजीफा कितना है
- ₹5,000
- ₹6,000
- ₹9,000
- ₹15,000
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उत्तर: (C) ₹9,000
शुरुआती ₹5,000 से बढ़ाकर अब मासिक वजीफा ₹9,000 (₹8,100 सरकार + ₹900 कंपनी) कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू है
- 1 जनवरी 2025
- 1 अगस्त 2025
- 1 अप्रैल 2026
- 1 जुलाई 2026
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1 अगस्त 2025
यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू है और इसका बजट ₹99,446 करोड़ है।
- इस योजना के भाग-बी के तहत नियोक्ता को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी कितना मासिक प्रोत्साहन मिलता है
- ₹1,000 तक
- ₹3,000 तक
- ₹5,000 तक
- ₹15,000 तक
उत्तर देखें
उत्तर: (B) ₹3,000 तक
भाग-बी में EPFO-पंजीकृत नियोक्ता को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर ₹3,000 तक का मासिक प्रोत्साहन मिलता है।
- DAY-NRLM और DAY-NULM का मौजूदा नाम किस साल पड़ा
- 2010
- 2013
- 2016
- 2020
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उत्तर: (C) 2016
दोनों योजनाओं का मौजूदा नाम 2016 में पड़ा, भले शुरुआत 2010 (NRLM) और 2013 (शहरी हिस्सा) में हुई थी।
- लखपति दीदी योजना में "लखपति दीदी" किसे कहा जाता है
- ₹50,000+ सालाना आय वाली SHG सदस्य
- ₹1 लाख+ सालाना घरेलू आय वाली SHG सदस्य
- कोई भी महिला उद्यमी
- शहरी स्ट्रीट वेंडर
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उत्तर: (B) ₹1 लाख+ सालाना घरेलू आय वाली SHG सदस्य
जिस SHG सदस्य के घर की सालाना आय कम से कम ₹1 लाख होती है, उसे "लखपति दीदी" कहा जाता है।
- PM-स्वनिधि योजना की तीसरी किश्त कितनी है
- ₹15,000 तक
- ₹25,000 तक
- ₹50,000 तक
- ₹1 लाख तक
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ₹50,000 तक
तीसरी किश्त ₹50,000 तक की है, जिसकी अवधि 1 साल है और कोई गारंटी नहीं चाहिए।
- PMEGP को कौन सी संस्था लागू करती है
- NABARD
- SIDBI
- KVIC
- MUDRA
उत्तर देखें
उत्तर: (C) KVIC
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) PMEGP को लागू करता है।
- मुद्रा योजना में "तरुण" श्रेणी के ऋण की सीमा क्या है
- ₹50,000 तक
- ₹50,000-5 लाख
- ₹5-10 लाख
- ₹10-20 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (C) ₹5-10 लाख
तरुण श्रेणी में ₹5 लाख से ज़्यादा और ₹10 लाख तक के ऋण आते हैं।
- राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल का नारा क्या है
- "फंड द अनफंडेड"
- "सही अवसर, सही समय"
- "स्वनिधि से समृद्धि"
- "हुनर से रोज़गार"
उत्तर देखें
उत्तर: (B) "सही अवसर, सही समय"
NCS पोर्टल का मक़सद नौकरी ढूँढने वालों और नियोक्ताओं को "सही अवसर, सही समय" पर जोड़ना है।
- NREGA का नाम बदलकर MGNREGA कब किया गया
- 2 फरवरी 2006
- 2 अक्टूबर 2009
- 1 जुलाई 2010
- 15 अगस्त 2012
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 2 अक्टूबर 2009
2 अक्टूबर 2009 को NREGA का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।
- VB-GRAMG के तहत हर परिवार को कितने दिन के रोज़गार की गारंटी है
- 75 दिन
- 100 दिन
- 125 दिन
- 150 दिन
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 125 दिन
VB-GRAMG प्रति परिवार 125 दिन की गारंटी देता है, जो MGNREGA के 100 दिन से ज़्यादा है।
- MGNREGA और VB-GRAMG की फंडिंग में मजदूरी की लागत को लेकर मुख्य फ़र्क़ क्या है
- दोनों में केंद्र 100% वहन करता है
- MGNREGA में केंद्र 100%, VB-GRAMG में लगभग 60:40 केंद्र-राज्य
- दोनों में राज्य 100% वहन करता है
- दोनों में 50:50 बँटवारा है
उत्तर देखें
उत्तर: (B) MGNREGA में केंद्र 100%, VB-GRAMG में लगभग 60:40 केंद्र-राज्य
MGNREGA में मजदूरी की पूरी लागत केंद्र वहन करता था; VB-GRAMG में यह लगभग 60:40 के पैटर्न पर केंद्र और राज्यों के बीच बँटती है।
- EDLI योजना के तहत अधिकतम सुनिश्चित बीमा-लाभ कितना है
- ₹1 लाख
- ₹2.5 लाख
- ₹5 लाख
- ₹7 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (D) ₹7 लाख
EDLI न्यूनतम ₹2.5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख तक का सुनिश्चित जीवन-बीमा लाभ देती है।
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