- उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है?
- 1 जनवरी
- 1 अप्रैल
- 1 जुलाई
- 1 मार्च
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1 अप्रैल
पूरे देश की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च।
- कथन (A): उत्तराखंड "मनी-ऑर्डर अर्थव्यवस्था" कहलाता है। कारण (R): यह रोज़गार हेतु पलायन का संकेत है।
- A और R सही, R सही व्याख्या
- दोनों सही, पर R व्याख्या नहीं
- A सही, R ग़लत
- A ग़लत, R सही
उत्तर देखें
उत्तर: (A) A और R सही, R सही व्याख्या
बाहर काम करने वाले घर पैसा भेजते हैं।
- 2024–25 में GSDP में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा था?
- कृषि
- उद्योग
- सेवा
- खनन
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उत्तर: (C) सेवा
सेवा लगभग 49%, उद्योग 41%, कृषि 10%।
- 2004–05 से 2014–15 के बीच राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि लगभग कितनी रही?
- 5%
- 7%
- 10%
- 15%
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उत्तर: (D) 15%
2003 के औद्योगिक पैकेज के बाद लगभग 15.3%।
- प्रति व्यक्ति NDDP (2017–18) में सबसे ऊपर कौन-सा ज़िला था?
- देहरादून
- हरिद्वार
- नैनीताल
- ऊधम सिंह नगर
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उत्तर: (B) हरिद्वार
हरिद्वार ₹2.54 लाख; पहाड़ में सबसे ऊपर चमोली।
- बजट 2026–27 किसने प्रस्तुत किया?
- प्रेमचंद अग्रवाल
- पुष्कर सिंह धामी
- सुबोध उनियाल
- ऋतु खंडूड़ी
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उत्तर: (B) पुष्कर सिंह धामी
वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है।
- बजट 2025–26 (अनुमान) में सरकार की सबसे बड़ी राजस्व मद कौन-सी थी?
- अपना कर राजस्व
- केंद्रीय करों में हिस्सा
- केंद्रीय अनुदान
- अन्य प्राप्तियाँ
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उत्तर: (A) अपना कर राजस्व
अपने कर राजस्व में SGST सबसे बड़ा है।
- हाल के वर्षों में राज्य को सबसे अधिक कर-राजस्व किस कर से मिला?
- SGST
- आबकारी
- स्टांप शुल्क
- भू-राजस्व
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उत्तर: (A) SGST
2026–27 में ₹12,200 करोड़, अपने कर का लगभग 47%।
- उत्तराखंड ने FRBM अधिनियम कब पारित किया?
- 2003
- 2005
- 2007
- 2009
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उत्तर: (B) 2005
उसी वर्ष राज्य में VAT भी आया।
- केंद्र की सहायता में अनुदान और ऋण का अनुपात (विशेष श्रेणी राज्य) क्या है?
- 50:50
- 60:40
- 75:25
- 90:10
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 90:10
सामान्य राज्यों में यह 30:70 था।
- 2017 में राज्य में युवा (15–29) बेरोज़गारी दर कितनी थी?
- 4.2%
- 6%
- 10.2%
- 13.2%
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उत्तर: (D) 13.2%
वयस्क बेरोज़गारी 4.2% थी।
- पहाड़ी ज़िलों में WPR अधिक होना किसका संकेत माना गया?
- समृद्धि
- ग़रीबी-जनित मजबूरी
- उद्योग
- शिक्षा
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उत्तर: (B) ग़रीबी-जनित मजबूरी
ग़रीब बेकार नहीं बैठ सकता।
- राज्य में श्रमिकों का रुझान किस ओर दिखा?
- सेवा से खेती
- खेती से सीधे सेवाओं की ओर
- उद्योग से खेती
- कोई बदलाव नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (B) खेती से सीधे सेवाओं की ओर
विनिर्माण रोज़गार लगभग 9% पर अटका रहा।
- HDR सर्वेक्षण 2017 में सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाला ज़िला?
- अल्मोड़ा
- चम्पावत
- चमोली
- टिहरी
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उत्तर: (B) चम्पावत
35.2%; फिर अल्मोड़ा 30.7% और चमोली 27.5%।
- गरीबी में कौन-सा सामाजिक समूह सबसे कम (2017)?
- SC
- ST
- OBC
- सामान्य
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उत्तर: (B) ST
ST 12.1%, सामान्य 12.9%।
- गिनी गुणांक 1 का क्या अर्थ है?
- पूरी बराबरी
- पूरी असमानता
- गरीबी शून्य
- औसत आय
उत्तर देखें
उत्तर: (B) पूरी असमानता
0 का अर्थ पूरी बराबरी।
- HDR 2017 में सबसे कम HDI वाला ज़िला?
- चम्पावत
- रुद्रप्रयाग
- टिहरी गढ़वाल
- उत्तरकाशी
उत्तर देखें
उत्तर: (C) टिहरी गढ़वाल
टिहरी 0.611; शीर्ष देहरादून 0.765।
- किस ज़िले की जीवन-प्रत्याशा सबसे कम है?
- हरिद्वार
- टिहरी
- देहरादून
- उत्तरकाशी
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उत्तर: (A) हरिद्वार
हरिद्वार 67.7 वर्ष; पिथौरागढ़ 72.1 सबसे अधिक।
- HDI में सबसे ऊपर पर GDI में सबसे नीचे कौन-से ज़िले हैं?
- पहाड़ी ज़िले
- मैदानी ज़िले
- सीमांत ज़िले
- कोई नहीं
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उत्तर: (B) मैदानी ज़िले
हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर — महिलाओं की आय-भागीदारी कम।
- HDR 2017 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ऊपर कौन-सा ज़िला था?
- अल्मोड़ा
- चमोली
- हरिद्वार
- देहरादून
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उत्तर: (B) चमोली
चमोली 18.92; देहरादून 7.74 सबसे नीचे।
- "सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP)" अपनाने वाला पहला राज्य?
- हिमाचल
- सिक्किम
- उत्तराखंड
- केरल
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उत्तर: (C) उत्तराखंड
5 जून 2021, विश्व पर्यावरण दिवस पर।
- भारत-तिब्बत व्यापार किस वर्ष बंद हुआ था?
- 1950
- 1960
- 1962
- 1992
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उत्तर: (B) 1960
1992 में लिपुलेख से सीमित रूप में फिर खुला।
- SETU आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- मुख्य सचिव
- नियोजन सचिव
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उत्तर: (B) मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री; एक CEO।
- ज़िला योजना समिति का संवैधानिक आधार कौन-सा अनुच्छेद है?
- 243G
- 243W
- 243ZD
- 280
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 243ZD
74वाँ संशोधन; राज्य का अधिनियम 2007।
- उत्तराखंड के आकांक्षी ज़िले कौन-से हैं?
- चमोली और उत्तरकाशी
- हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर
- पिथौरागढ़ और चंपावत
- टिहरी और पौड़ी
उत्तर देखें
उत्तर: (B) हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर
नीति आयोग का आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम।