दिल्ली करंट अफेयर्स – 24 अक्टूबर 2026 — पूरे नोट्स
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दिल्ली करंट अफेयर्स – 24 अक्टूबर 2026 — 7 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 24 अक्टू — दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म की जगह नकद देने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और कहा कि जब तक कोई नीति अत्यंत मनमानी न हो, अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं करतीं।
- 24 अक्टू — मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दियों के प्रदूषण पर रोक के लिए ‘No PUC, No Fuel’ नीति की घोषणा की। दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना में 1 नवंबर 2026 से कुछ वाहनों पर रोक भी लग सकती है।
- 24 अक्टू — दिल्ली का आबकारी विभाग अब बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस में शादियों व पार्टियों में शराब परोसने के लिए प्रति आयोजन ₹15,000 की P-10 अस्थायी अनुमति अनिवार्य करता है। पंजीकरण शिविर 27 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेंगे।
- 24 अक्टू — दिल्ली सरकार ने 24 अक्टूबर से घर-घर सर्वे शुरू किया, जिसमें लगभग 4.3 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन होगा और दोहरे, मृत तथा अपात्र नाम हटाए जाएँगे, ऐसी रिपोर्ट है।
- 24 अक्टू — दिल्ली ने वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का घर-घर सर्वेक्षण शुरू किया, जो एक तृतीय-पक्ष एजेंसी तीन महीने में पूरा करेगी; पेंशन 60-69 वर्ष पर ₹2,000 और 70+ पर ₹2,500 मासिक है, लगभग 4.36 लाख लोगों को मिलती है, और करीब 20% बाहर हो सकते हैं।
- 24 अक्टू — दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने स्कूल जाने की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत प्रह्लादपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्राओं को साइकिलें बाँटीं।
- 24 अक्टू — दिल्ली के RML अस्पताल के ₹482 करोड़ के 11 मंजिला सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक को अग्नि सुरक्षा मंजूरी मिली; इससे अस्पताल के बिस्तर 1,538 से बढ़कर 2,204 हो जाएँगे।
विषयवार ख़बरें
- राष्ट्रीय परिदृश्य
- 5 वन लाइनर
- विज्ञान, रक्षा एवं पर्यावरण
- 1 वन लाइनर
- आर्थिकी परिदृश्य
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राष्ट्रीय परिदृश्य
5 वन लाइनर
नीति · योजनाएँ · राज्य · दिवस · संस्कृति.
राष्ट्रीय
- छात्रों को स्कूल यूनिफ़ॉर्म के बदले नकद देने के दिल्ली के फ़ैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका किस अदालत ने ख़ारिज की? — दिल्ली हाईकोर्ट
24 अक्टू — दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म की जगह नकद देने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और कहा कि जब तक कोई नीति अत्यंत मनमानी न हो, अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं करतीं। - 24 अक्टूबर 2026 से दिल्ली ने घर-घर सर्वेक्षण से लगभग कितने वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया? — लगभग 4.3 लाख
24 अक्टू — दिल्ली सरकार ने 24 अक्टूबर से घर-घर सर्वे शुरू किया, जिसमें लगभग 4.3 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन होगा और दोहरे, मृत तथा अपात्र नाम हटाए जाएँगे, ऐसी रिपोर्ट है। - दिल्ली में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन कितनी है? — ₹2,500 प्रति माह
24 अक्टू — दिल्ली ने वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का घर-घर सर्वेक्षण शुरू किया, जो एक तृतीय-पक्ष एजेंसी तीन महीने में पूरा करेगी; पेंशन 60-69 वर्ष पर ₹2,000 और 70+ पर ₹2,500 मासिक है, लगभग 4.36 लाख लोगों को मिलती है, और करीब 20% बाहर हो सकते हैं। - दिल्ली सरकार की किस योजना के तहत छात्राओं को स्कूल आने-जाने में आसानी के लिए साइकिलें दी गईं? — विद्या वाहिनी योजना
24 अक्टू — दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने स्कूल जाने की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत प्रह्लादपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्राओं को साइकिलें बाँटीं।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
- ₹482 करोड़ का सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक खुलने के बाद दिल्ली के RML अस्पताल में कितने बिस्तर होंगे? — 2,204
24 अक्टू — दिल्ली के RML अस्पताल के ₹482 करोड़ के 11 मंजिला सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक को अग्नि सुरक्षा मंजूरी मिली; इससे अस्पताल के बिस्तर 1,538 से बढ़कर 2,204 हो जाएँगे।
विज्ञान, रक्षा एवं पर्यावरण
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अंतरिक्ष · तकनीक · सेना · पर्यावरण.
पर्यावरण और पारिस्थितिकी
- सर्दियों के प्रदूषण को रोकने के लिए ईंधन को प्रदूषण प्रमाणपत्र से जोड़ने वाली कौन-सी नीति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषित की? — नो PUC, नो फ़्यूल
24 अक्टू — मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दियों के प्रदूषण पर रोक के लिए ‘No PUC, No Fuel’ नीति की घोषणा की। दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना में 1 नवंबर 2026 से कुछ वाहनों पर रोक भी लग सकती है।
आर्थिकी परिदृश्य
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RBI · बाज़ार · व्यापार · रिपोर्ट.
अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
- दिल्ली में शादियों में शराब परोसने के लिए P-10 अस्थायी परमिट का शुल्क प्रति आयोजन कितना है? — ₹15,000
24 अक्टू — दिल्ली का आबकारी विभाग अब बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस में शादियों व पार्टियों में शराब परोसने के लिए प्रति आयोजन ₹15,000 की P-10 अस्थायी अनुमति अनिवार्य करता है। पंजीकरण शिविर 27 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेंगे।