लद्दाख करंट अफेयर्स – 19 अक्टूबर 2026 — पूरे नोट्स
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लद्दाख करंट अफेयर्स – 19 अक्टूबर 2026 — 4 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 19 अक्टू — लद्दाख के नए ज़िले शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास (27 अप्रैल 2026 को बने) तथा सांकू (16 अक्टूबर को घोषित) हैं।
- 19 अक्टू — लद्दाख की प्रत्येक पर्वतीय परिषद में 7 से 24 निर्वाचित और 4 मनोनीत सीटें होंगी। पहले केवल लेह (1995) और कारगिल (2003) में परिषदें थीं; 1997 के अधिनियम में अब “राज्यपाल” की जगह “प्रशासक” लिखा है।
- 19 अक्टू — संशोधित LAHDC कानून 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाता है (पहले 52): लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9 और द्रास 7।
- 19 अक्टू — लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी आठ ज़िलों को पर्वतीय परिषदें देने के लिए LAHDC (संशोधन) विनियम 2026 अधिसूचित किया, जो 19 अक्टूबर से प्रभावी है। मंत्रिमंडल ने इसे 14 अक्टूबर को मंज़ूरी दी और राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर को प्रख्यापित किया।
विषयवार ख़बरें
- राष्ट्रीय परिदृश्य
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राष्ट्रीय परिदृश्य
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राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
- 16 अक्टूबर 2026 को लद्दाख के किस नए ज़िले की घोषणा हुई? — संकू
19 अक्टू — लद्दाख के नए ज़िले शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास (27 अप्रैल 2026 को बने) तथा सांकू (16 अक्टूबर को घोषित) हैं। - 2026 के संशोधन से पहले लद्दाख के किन दो ज़िलों में पर्वतीय विकास परिषद थी? — लेह और कारगिल
19 अक्टू — लद्दाख की प्रत्येक पर्वतीय परिषद में 7 से 24 निर्वाचित और 4 मनोनीत सीटें होंगी। पहले केवल लेह (1995) और कारगिल (2003) में परिषदें थीं; 1997 के अधिनियम में अब “राज्यपाल” की जगह “प्रशासक” लिखा है। - संशोधित LAHDC कानून के तहत लद्दाख की पर्वतीय परिषदों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र बने हैं? — 100
19 अक्टू — संशोधित LAHDC कानून 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाता है (पहले 52): लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9 और द्रास 7। - 19 अक्टूबर 2026 से लागू किस विनियम से लद्दाख के सभी आठ ज़िलों को पर्वतीय परिषद मिली? — LAHDC (संशोधन) विनियम 2026
19 अक्टू — लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी आठ ज़िलों को पर्वतीय परिषदें देने के लिए LAHDC (संशोधन) विनियम 2026 अधिसूचित किया, जो 19 अक्टूबर से प्रभावी है। मंत्रिमंडल ने इसे 14 अक्टूबर को मंज़ूरी दी और राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर को प्रख्यापित किया।