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राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 अप्रैल 2026

22 अप्रैल 2026 की राजस्थान की ख़बरें, परीक्षा के विषयों के अनुसार। रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही।.

अपडेट: 4 ख़बरें

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राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 अप्रैल 2026 — पूरे नोट्स

प्रकाशित: · अपडेट:

राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 अप्रैल 2026 — 4 ख़बरें

एक नज़र में

सबसे बड़ी घटनाएँ

इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।

मुख्य घटनाएँ
  1. 22 अप्रै — रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही।
  2. 22 अप्रै — राजस्थान की अच्छी रैंक के कारण: रिक्त पद लिखित परीक्षा से भरे गए, 2021 से 2025 तक राज्य आयोग में अध्यक्ष बना रहा, नए भवन बने, वीडियो कॉन्फ़्रेंस से सुनवाई हुई और लक्ष्य तय किए गए। लगभग 33% मामले स्थानीय स्तर पर निपटते हैं।
  3. 22 अप्रै — उपभोक्ता न्याय रैंकिंग पाँच विषयों के 11 संकेतकों पर आधारित है: बजट, बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता। राजस्थान ने 2021 से 2025 के बीच उपभोक्ता आयोगों पर कुल ₹149.2 करोड़ ख़र्च किए, जो देश में सबसे ऊँचे स्तरों में है।
  4. 22 अप्रै — सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे।
विषयवार ख़बरें
राष्ट्रीय परिदृश्य
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नीति · योजनाएँ · राज्य · दिवस · संस्कृति.

राष्ट्रीय
  • पाँच वर्षों तक राजस्थान की उपभोक्ता मामलों की निपटान दर किस स्तर से नीचे रही? — 80%
    22 अप्रै — रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही।
  • राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत उपभोक्ता मामले स्थानीय स्तर पर निपट जाते हैं? — लगभग 33%
    22 अप्रै — राजस्थान की अच्छी रैंक के कारण: रिक्त पद लिखित परीक्षा से भरे गए, 2021 से 2025 तक राज्य आयोग में अध्यक्ष बना रहा, नए भवन बने, वीडियो कॉन्फ़्रेंस से सुनवाई हुई और लक्ष्य तय किए गए। लगभग 33% मामले स्थानीय स्तर पर निपटते हैं।
  • 2021 से 2025 के बीच राजस्थान ने उपभोक्ता आयोगों पर कुल कितना ख़र्च किया? — ₹149.2 करोड़
    22 अप्रै — उपभोक्ता न्याय रैंकिंग पाँच विषयों के 11 संकेतकों पर आधारित है: बजट, बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता। राजस्थान ने 2021 से 2025 के बीच उपभोक्ता आयोगों पर कुल ₹149.2 करोड़ ख़र्च किए, जो देश में सबसे ऊँचे स्तरों में है।
  • कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान को कौन-सा स्थान मिला? — तीसरा
    22 अप्रै — सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन से हैं?

रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही।. ऊपर के माइंड मैप में सभी 4 ख़बरें हैं।

यह पेज किस क्रम में सजा है?

माइंड मैप में परीक्षा के हर विषय की एक शाखा है: शासन और राज्य, अंतरराष्ट्रीय और समझौते, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग, विज्ञान-रक्षा-पर्यावरण, खेल-दिवस-संस्कृति और पुरस्कार-नियुक्तियाँ-पुस्तकें। शाखा पर टैप करके वन लाइनर खोलें। वही ख़बरें मैप के नीचे सादे टेक्स्ट में भी लिखी हैं।

किन परीक्षाओं में राजस्थान के करंट अफेयर्स ज़रूरी हैं?

RAS, Patwari, REET, Rajasthan Police, RSSB और राजस्थान की अन्य सरकारी भर्तियों में राजस्थान GK का खंड रहता है, और पिछले 12 महीने की ख़बरें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं।

कितने महीनों के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए?

ज़्यादातर परीक्षाओं में पिछले 6 महीने सबसे ज़रूरी हैं; राज्य PCS और UPSC में उससे पहले के 6 महीने भी जुड़ते हैं। महीने के फ़िल्टर से महीना-दर-महीना पढ़ें, फिर MCQ हल करें।

क्या यह मुफ़्त है?

हाँ। करंट अफेयर्स पेजों का हर माइंड मैप, वन लाइनर, प्रश्न और उत्तर पढ़ने के लिए मुफ़्त है।

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