राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 अप्रैल 2026 — पूरे नोट्स
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राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 अप्रैल 2026 — 4 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 22 अप्रै — रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही।
- 22 अप्रै — राजस्थान की अच्छी रैंक के कारण: रिक्त पद लिखित परीक्षा से भरे गए, 2021 से 2025 तक राज्य आयोग में अध्यक्ष बना रहा, नए भवन बने, वीडियो कॉन्फ़्रेंस से सुनवाई हुई और लक्ष्य तय किए गए। लगभग 33% मामले स्थानीय स्तर पर निपटते हैं।
- 22 अप्रै — उपभोक्ता न्याय रैंकिंग पाँच विषयों के 11 संकेतकों पर आधारित है: बजट, बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता। राजस्थान ने 2021 से 2025 के बीच उपभोक्ता आयोगों पर कुल ₹149.2 करोड़ ख़र्च किए, जो देश में सबसे ऊँचे स्तरों में है।
- 22 अप्रै — सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे।
विषयवार ख़बरें
- राष्ट्रीय परिदृश्य
- 4 वन लाइनर
राष्ट्रीय परिदृश्य
4 वन लाइनर
नीति · योजनाएँ · राज्य · दिवस · संस्कृति.
राष्ट्रीय
- पाँच वर्षों तक राजस्थान की उपभोक्ता मामलों की निपटान दर किस स्तर से नीचे रही? — 80%
22 अप्रै — रिपोर्ट में राजस्थान की कमज़ोरियाँ: 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) को नहीं भेजा गया, और मामलों के निपटारे की दर पाँच साल तक 80% से नीचे रही। - राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत उपभोक्ता मामले स्थानीय स्तर पर निपट जाते हैं? — लगभग 33%
22 अप्रै — राजस्थान की अच्छी रैंक के कारण: रिक्त पद लिखित परीक्षा से भरे गए, 2021 से 2025 तक राज्य आयोग में अध्यक्ष बना रहा, नए भवन बने, वीडियो कॉन्फ़्रेंस से सुनवाई हुई और लक्ष्य तय किए गए। लगभग 33% मामले स्थानीय स्तर पर निपटते हैं। - 2021 से 2025 के बीच राजस्थान ने उपभोक्ता आयोगों पर कुल कितना ख़र्च किया? — ₹149.2 करोड़
22 अप्रै — उपभोक्ता न्याय रैंकिंग पाँच विषयों के 11 संकेतकों पर आधारित है: बजट, बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता। राजस्थान ने 2021 से 2025 के बीच उपभोक्ता आयोगों पर कुल ₹149.2 करोड़ ख़र्च किए, जो देश में सबसे ऊँचे स्तरों में है। - कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान को कौन-सा स्थान मिला? — तीसरा
22 अप्रै — सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में 19 बड़े और मध्यम राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे।