राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 मई 2026 — पूरे नोट्स
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राजस्थान करंट अफेयर्स – 22 मई 2026 — 4 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 22 मई — चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य अराजपत्रित कर्मचारी अब अपनी SSO ID से जीवन प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं, और परिवार पेंशन के सत्यापन के लिए दो की जगह एक राजपत्रित अधिकारी काफ़ी होगा।
- 22 मई — 22 मई 2026 को पेंशन नियमों में ढील दी गई: दिव्यांग बच्चों को हर 3 साल में विकलांगता प्रमाण-पत्र दोबारा जमा नहीं करना होगा, और पेंशनर फ़ेस पहचान वाले मोबाइल ऐप से जीवन प्रमाण-पत्र दे सकेंगे।
- 22 मई — नई औद्योगिक नीति सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और रक्षा विनिर्माण को अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। इसमें MSME, ODOP, निर्यात, टेक्सटाइल, पर्यटन और एग्रो-प्रोसेसिंग भी शामिल हैं।
- 22 मई — 22 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को मंज़ूरी दी। यह चार स्तंभों (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबल लिंकेज) पर टिकी है और 2028-29 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है।
विषयवार ख़बरें
- राष्ट्रीय परिदृश्य
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राष्ट्रीय परिदृश्य
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राष्ट्रीय
- राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी को छोड़ अन्य अराजपत्रित कर्मचारी अब किस ID से जीवन प्रमाण-पत्र दे सकते हैं? — SSO ID
22 मई — चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य अराजपत्रित कर्मचारी अब अपनी SSO ID से जीवन प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं, और परिवार पेंशन के सत्यापन के लिए दो की जगह एक राजपत्रित अधिकारी काफ़ी होगा। - राजस्थान के पेंशनभोगी अब चेहरा पहचान के साथ जीवन प्रमाण-पत्र किसके ज़रिए दे सकते हैं? — मोबाइल ऐप
22 मई — 22 मई 2026 को पेंशन नियमों में ढील दी गई: दिव्यांग बच्चों को हर 3 साल में विकलांगता प्रमाण-पत्र दोबारा जमा नहीं करना होगा, और पेंशनर फ़ेस पहचान वाले मोबाइल ऐप से जीवन प्रमाण-पत्र दे सकेंगे।
आर्थिकी परिदृश्य
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अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
- राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2026 में किन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है? — सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, GCC और रक्षा विनिर्माण
22 मई — नई औद्योगिक नीति सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और रक्षा विनिर्माण को अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। इसमें MSME, ODOP, निर्यात, टेक्सटाइल, पर्यटन और एग्रो-प्रोसेसिंग भी शामिल हैं। - राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2026 का लक्ष्य 2028-29 तक कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? — 350 अरब डॉलर
22 मई — 22 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को मंज़ूरी दी। यह चार स्तंभों (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबल लिंकेज) पर टिकी है और 2028-29 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है।