- 'राजकोषीय संघवाद' शब्द किसने दिया
- एडम स्मिथ
- रिचर्ड मूसग्रेव
- जे.एम. कीन्स
- मिल्टन फ्रीडमन
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उत्तर: (B) रिचर्ड मूसग्रेव
जर्मनी में जन्मे और बाद में अमेरिका में काम करने वाले अर्थशास्त्री रिचर्ड मूसग्रेव इसके पीछे हैं — साल था 1959।
- केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में लिखे हैं
- भाग IV
- भाग IX
- भाग XI
- भाग XII
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उत्तर: (D) भाग XII
इसी भाग के भीतर, अनुच्छेद 265 से शुरू होकर 293 पर ख़त्म होने वाले हिस्से में, सातवीं अनुसूची के साथ मिलकर पूरा ब्योरा दर्ज है।
- अनुच्छेद 268 के तहत कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है
- केंद्र लगाता है, केंद्र ही वसूलता है
- केंद्र लगाता है, राज्य वसूलते हैं
- राज्य लगाते हैं, केंद्र वसूलता है
- राज्य लगाते हैं, राज्य ही वसूलते हैं
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उत्तर: (B) केंद्र लगाता है, राज्य वसूलते हैं
स्टाम्प ड्यूटी जैसे कर केंद्र लगाता है, पर वसूलने और रखने का काम राज्य करते हैं।
- अनुच्छेद 270 के तहत बँटे कर किसकी सिफ़ारिश पर बाँटे जाते हैं
- नीति आयोग
- GST परिषद
- वित्त आयोग
- योजना आयोग
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उत्तर: (C) वित्त आयोग
अनुच्छेद 270 के कर केंद्र लगाता-वसूलता है, पर वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर केंद्र-राज्य में बँटते हैं।
- अनुच्छेद 271 के अधिभार से मिली रक़म किसे जाती है
- पूरी केंद्र को
- पूरी राज्यों को
- आधी-आधी बँटती है
- वित्त आयोग के पास जमा होती है
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उत्तर: (A) पूरी केंद्र को
अनुच्छेद 271 के अधिभार की पूरी कमाई सीधे केंद्र के पास जाती है, इसमें कोई बँटवारा नहीं है।
- अनुच्छेद 274 के तहत किस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश ज़रूरी है
- रक्षा बजट बढ़ाने पर
- राज्यों को धन बाँटने के सिद्धांत बदलने वाले बिल पर
- नई योजना शुरू करने पर
- GST की दर बदलने पर
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उत्तर: (B) राज्यों को धन बाँटने के सिद्धांत बदलने वाले बिल पर
राज्यों के हित वाले कर, "कृषि आय" की परिभाषा, या धन-बँटवारे के सिद्धांत बदलने वाले बिलों पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश चाहिए।
- अनुच्छेद 275 के अनुदान किसकी सिफ़ारिश पर मिलते हैं
- GST परिषद
- नीति आयोग
- वित्त आयोग
- राज्य विधानसभा
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उत्तर: (C) वित्त आयोग
अनुच्छेद 275 के वैधानिक अनुदान वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर, ख़ासकर आदिवासी कल्याण के लिए मिलते हैं।
- अनुच्छेद 282 के विवेकाधीन अनुदान कौन दे सकता है
- केवल केंद्र
- केवल राज्य
- केंद्र और राज्य, दोनों
- केवल वित्त आयोग
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उत्तर: (C) केंद्र और राज्य, दोनों
अनुच्छेद 282 किसी सिफ़ारिश का मोहताज नहीं — केंद्र हो या राज्य, कोई भी, किसी भी सार्वजनिक काम के लिए अनुदान दे सकता है।
- लंबवत हस्तांतरण किसके बीच होता है
- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच
- केंद्र और सभी राज्यों के बीच
- दो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच
- नगर पालिका और पंचायत के बीच
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उत्तर: (B) केंद्र और सभी राज्यों के बीच
लंबवत हस्तांतरण तय करता है कि केंद्र के कुल कर-राजस्व में से राज्यों को कुल कितना मिलेगा।
- GST परिषद किस अनुच्छेद से बनी संस्था है
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 279A
- अनुच्छेद 270
- अनुच्छेद 265
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 279A
GST परिषद एक संवैधानिक संस्था है, जो अनुच्छेद 279A से बनी है।
- GST परिषद में किसी फ़ैसले के लिए कितना मतमूल्य चाहिए
- 51%
- 60%
- 67%
- 75%
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उत्तर: (D) 75%
फ़ैसला पास होने के लिए 3/4 यानी 75% मतमूल्य चाहिए; केंद्र का अकेला मतमूल्य 1/3 है।
- GST परिषद की किस समस्या को "आभासी वीटो" कहा जाता है
- राज्य अकेले फ़ैसला ले सकते हैं
- केंद्र के बिना कोई फ़ैसला पास नहीं हो सकता
- परिषद में राज्यों का कोई प्रतिनिधि नहीं है
- केंद्र का कोई मत नहीं है
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उत्तर: (B) केंद्र के बिना कोई फ़ैसला पास नहीं हो सकता
केंद्र का मतमूल्य 1/3 है और फ़ैसले को 3/4 चाहिए, इसलिए केंद्र की सहमति के बिना कुछ भी पास होना लगभग नामुमकिन है।
- केंद्रीय क्षेत्रक योजना का एक उदाहरण
- मनरेगा
- आयुष्मान भारत
- पीएम-किसान
- मिड-डे मील
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उत्तर: (C) पीएम-किसान
पीएम-किसान केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, क्योंकि इसका पूरा पैसा केंद्र देता है।
- "कोर ऑफ द कोर" योजनाओं की श्रेणी किसकी सिफ़ारिश के बाद बनी
- 12वें वित्त आयोग
- 13वें वित्त आयोग
- 14वें वित्त आयोग
- 15वें वित्त आयोग
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उत्तर: (C) 14वें वित्त आयोग
14वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों और उसके बाद हुए पुनर्गठन से CSS को तीन श्रेणियों में बाँटा गया।
- पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए CSS का वित्तपोषण अनुपात क्या है
- 50:50
- 60:40
- 75:25
- 90:10
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उत्तर: (D) 90:10
दुर्गम भूभाग और कम राजस्व-क्षमता की वजह से इन्हें 90% केंद्र और 10% राज्य के अनुपात में मदद मिलती है।
- राज्य सरकार किसकी सहमति के बिना नया उधार नहीं ले सकती, यदि केंद्र का पुराना उधार बकाया हो
- राज्य विधानसभा
- वित्त आयोग
- केंद्र सरकार
- GST परिषद
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उत्तर: (C) केंद्र सरकार
जिस राज्य पर केंद्र का दिया या गारंटी किया पुराना उधार बाक़ी है, वह केंद्र की सहमति के बिना नया उधार नहीं ले सकता।
- SCS का दर्जा सबसे पहले 1969 में किन राज्यों को मिला
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर, असम, नागालैंड
- सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम
- तेलंगाना, उत्तराखंड, त्रिपुरा
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उत्तर: (B) जम्मू-कश्मीर, असम, नागालैंड
5वें वित्त आयोग की राय पर चला यह दर्जा सबसे पहले 1969 में तीन राज्यों — जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड — को मिला था।
- गाडगिल फ़ॉर्मूले के मापदंडों में कौन शामिल नहीं है
- पहाड़ी इलाका
- सीमा पर सामरिक स्थिति
- जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा
- ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन
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उत्तर: (D) ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन
SCS के मापदंड पिछड़ापन और कठिन भूगोल पर टिके हैं, ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन इसमें शामिल नहीं है।
- 14वें वित्त आयोग ने SCS के नए अनुदान कब प्रभावी रूप से बंद किए
- 2011
- 2013
- 2015
- 2017
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उत्तर: (C) 2015
14वें वित्त आयोग को यह व्यवस्था केंद्र के ख़ज़ाने पर अनावश्यक भार लगी, इसलिए इसने 2015 से सबको ऊँचा कर-हिस्सा देने की राह चुनी।
- वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत और कितने साल में होता है
- अनुच्छेद 275, हर 3 साल
- अनुच्छेद 280, हर 5 साल
- अनुच्छेद 279A, हर 5 साल
- अनुच्छेद 282, हर 10 साल
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 280, हर 5 साल
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत बनता है, और राष्ट्रपति इसे हर 5 साल में गठित करते हैं।
- प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे
- के.सी. नियोगी
- ए.के. चंदा
- महावीर त्यागी
- वाई.बी. चवन
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उत्तर: (A) के.सी. नियोगी
के.सी. नियोगी 1951 में बने प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
- 14वें वित्त आयोग ने राज्यों का कर-हिस्सा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया
- 38%
- 40%
- 42%
- 45%
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उत्तर: (C) 42%
यह 32% से 42% तक की बढ़ोतरी थी — अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी।
- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा घटाकर कितना किया, और किस वजह से
- 40%, पुराने घाटे की वजह से
- 41%, नए J&K-लद्दाख UT की वजह से
- 39%, कोविड की वजह से
- 41%, GST की वजह से
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उत्तर: (B) 41%, नए J&K-लद्दाख UT की वजह से
यह कटौती राज्यों से नहीं छीनी गई, बल्कि नए बने J&K और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का ख़र्च केंद्र ने अपने हिस्से से चलाने के लिए रखी थी।
- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं
- एन.के. सिंह
- वाई.वी. रेड्डी
- अरविंद पनगढ़िया
- सी. रंगराजन
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उत्तर: (C) अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया 31 दिसंबर 2023 से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
- 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज फ़ॉर्मूले में सबसे ज़्यादा भारांश किस कारक का है
- क्षेत्रफल
- वन क्षेत्र
- आय दूरी
- जनसंख्या
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उत्तर: (C) आय दूरी
आय दूरी को 42.5% भारांश मिला है — यह बाक़ी पाँच कारकों से कहीं ज़्यादा है।
- 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में कब रखी गई
- 17 नवंबर 2025
- 31 दिसंबर 2023
- 1 फ़रवरी 2026
- 1 अप्रैल 2026
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उत्तर: (C) 1 फ़रवरी 2026
रिपोर्ट राष्ट्रपति को 17 नवंबर 2025 को सौंपी गई थी, पर संसद में यह बजट 2026-27 के साथ 1 फ़रवरी 2026 को रखी गई।
इसी विषय के और अध्याय
- बजट 2026-27 और आर्थिक समीक्षा25 प्रश्न
- कर प्रणाली और GST25 प्रश्न
- राजकोषीय नीति25 प्रश्न
- संसाधन संग्रहण26 प्रश्न
- अवसंरचना : परिवहन और ऊर्जा26 प्रश्न
- संचार और डिजिटल अवसंरचना24 प्रश्न