- निम्न में से कौन "गैर-कर राजस्व" का उदाहरण नहीं है
- स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्ति
- आयकर से प्राप्ति
- सार्वजनिक उपक्रम से लाभांश
- शुल्क और जुर्माना
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उत्तर: (B) आयकर से प्राप्ति
आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, इसलिए यह कर राजस्व में आता है, गैर-कर राजस्व में नहीं।
- महारत्न श्रेणी किस वर्ष शुरू हुई
- 1997
- 2004
- 2010
- 2015
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उत्तर: (C) 2010
महारत्न की शुरुआत 2010 में हुई; नवरत्न और मिनीरत्न दोनों 1997 से चल रहे हैं।
- नवरत्न कंपनी बिना सरकार की पूर्व अनुमति के अधिकतम कितना निवेश कर सकती है
- ₹250 करोड़ या नेटवर्थ का 50 प्रतिशत
- ₹500 करोड़ या नेटवर्थ के बराबर
- ₹1,000 करोड़ या नेटवर्थ का 15 प्रतिशत
- ₹5,000 करोड़ या नेटवर्थ का 15 प्रतिशत
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उत्तर: (C) ₹1,000 करोड़ या नेटवर्थ का 15 प्रतिशत
नवरत्न को ₹1,000 करोड़ या नेटवर्थ के 15 प्रतिशत तक निवेश की स्वायत्तता मिलती है; महारत्न की सीमा इससे ऊँची है।
- जब सरकार किसी PSU में हिस्सेदारी बेचती है, पर उसकी हिस्सेदारी फिर भी 50 प्रतिशत से ऊपर रहती है, उसे क्या कहते हैं
- बहुलांश विनिवेश
- रणनीतिक विनिवेश
- अल्पांश विनिवेश
- पूर्ण निजीकरण
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उत्तर: (C) अल्पांश विनिवेश
अल्पांश विनिवेश में सरकार अपना आधे से ज़्यादा हिस्सा बचाकर रखती है, और जहाँ हिस्सा ज़्यादा वहीं कुर्सी भी उसी के पास टिकी रहती है।
- भारत में विनिवेश की शुरुआत मुख्यतः किस वजह से हुई
- 1991 का भुगतान संतुलन संकट
- 2008 की वैश्विक मंदी
- कोविड-19 महामारी
- GST का लागू होना
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उत्तर: (A) 1991 का भुगतान संतुलन संकट
1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद नई औद्योगिक नीति के तहत विनिवेश शुरू हुआ।
- BALCO और हिंदुस्तान ज़िंक को रणनीतिक विनिवेश में किसे बेचा गया
- टाटा समूह
- रिलायंस समूह
- स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़
- हिंदुस्तान यूनिलीवर
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उत्तर: (C) स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़
दोनों कंपनियाँ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ को बेची गईं; VSNL टाटा समूह को और मॉडर्न फूड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेची गई थी।
- CPSE ETF कब शुरू हुआ और इसमें कितनी PSU शामिल थीं
- 2010 में, 14 PSU के साथ
- 2014 में, 11 PSU के साथ
- 2004 में, 6 PSU के साथ
- 2021 में, 5 PSU के साथ
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उत्तर: (B) 2014 में, 11 PSU के साथ
CPSE ETF 2014 में लॉन्च हुआ, और इसमें ONGC, कोल इंडिया व NTPC सहित 11 PSU के शेयर शामिल थे।
- विनिवेश विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया
- वित्तीय सेवा विभाग
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)
- आर्थिक कार्य विभाग
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग
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उत्तर: (B) निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)
विनिवेश विभाग का नाम बदलकर DIPAM (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) कर दिया गया।
- नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के तहत PSU को किन दो श्रेणियों में बाँटा गया
- लाभ और हानि
- रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्र
- केंद्रीय और राज्य
- महारत्न और नवरत्न
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उत्तर: (B) रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्र
रणनीतिक क्षेत्र में सीमित PSU रखे जाएँगे, और गैर-रणनीतिक क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा।
- रंगराजन समिति (1993) ने क्या सिफ़ारिश की थी
- एक साथ 100 प्रतिशत विनिवेश
- 49 प्रतिशत तक क्रमिक विनिवेश
- विनिवेश पूरी तरह रोकना
- केवल रणनीतिक विनिवेश
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उत्तर: (B) 49 प्रतिशत तक क्रमिक विनिवेश
रंगराजन समिति ने 49 प्रतिशत तक क्रमिक विनिवेश की सिफ़ारिश दी थी — यह पहला संरचित तरीक़ा था।
- ट्रेज़री बिल किस प्रकृति की प्रतिभूति होती है
- कूपन दर वाली
- ज़ीरो-कूपन, छूट पर जारी
- सोने से जुड़ी
- महँगाई से जुड़ी
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उत्तर: (B) ज़ीरो-कूपन, छूट पर जारी
ट्रेज़री बिल पर कोई अलग से ब्याज नहीं चढ़ता — इन्हें शुरू में ही अंकित मूल्य से कम दाम पर बेचा जाता है, और यही छूट निवेशक की कमाई बन जाती है।
- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि क्या होती है
- 91 से 364 दिन
- 1 से 3 वर्ष
- 5 से 40 वर्ष
- 50 वर्ष से अधिक
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उत्तर: (C) 5 से 40 वर्ष
दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ 5 से 40 वर्ष की लंबी अवधि के लिए जारी होती हैं।
- फ्लोटिंग रेट बॉण्ड किस वर्ष शुरू हुए और इनका मक़सद क्या था
- 2013, महँगाई से बचाव
- 2001, ब्याज दर के जोखिम से बचाव
- 2015, सोने का आयात घटाना
- 1991, विनिवेश बढ़ाना
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उत्तर: (B) 2001, ब्याज दर के जोखिम से बचाव
फ्लोटिंग रेट बॉण्ड 1995 में शुरू हुए; इनका मक़सद ब्याज दर के बदलने के जोखिम को घटाना था।
- मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड (IIB) का रिटर्न किससे जुड़ा होता है
- रेपो दर से
- सोने की क़ीमत से
- CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से
- GDP वृद्धि दर से
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उत्तर: (C) CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से
IIB का रिटर्न CPI से समायोजित होता है, जिससे निवेशक महँगाई के असर से बचते हैं।
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड पर सरकार कितना अतिरिक्त ब्याज देती है, और इसे कब बंद किया गया
- 1.5%, 2020 में बंद
- 2.5%, 2024 में बंद
- 3%, 2022 में बंद
- 2%, 2019 में बंद
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उत्तर: (B) 2.5%, 2024 में बंद
सरकार 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देती थी; इसकी नई किस्त 2024 से बंद कर दी गई है।
- लोक भविष्य निधि (PPF) की अवधि कितनी होती है
- 5 वर्ष
- 8 वर्ष
- 15 वर्ष
- 21 वर्ष
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उत्तर: (C) 15 वर्ष
PPF की अवधि 15 वर्ष होती है, और इसमें निवेश, ब्याज व परिपक्वता राशि तीनों कर-मुक्त हैं।
- किसान विकास पत्र में 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कितने महीनों में दोगुना होता है
- 91 महीने
- 100 महीने
- 115 महीने
- 180 महीने
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उत्तर: (C) 115 महीने
किसान विकास पत्र में निवेश 115 महीने में दोगुना हो जाता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी जमा की जा सकती है
- ₹50,000
- ₹1 लाख
- ₹1.5 लाख
- ₹2 लाख
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उत्तर: (C) ₹1.5 लाख
सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम जमा-सीमा ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष है; न्यूनतम ₹250 है।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) कब शुरू हुई
- 1988
- 2004
- 2015
- 1968
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उत्तर: (B) 2004
SCSS 2004 में शुरू हुई थी, और इसकी अवधि 5 वर्ष है।
- हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) में बनाते समय सरकार कुल लागत का कितना हिस्सा उठाती है
- 25 प्रतिशत
- 40 प्रतिशत
- 60 प्रतिशत
- 100 प्रतिशत
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उत्तर: (B) 40 प्रतिशत
HAM में सरकार निर्माण के दौरान लगभग 40 प्रतिशत लागत देती है, बाक़ी 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र लगाता है।
- EPC मॉडल की सबसे बड़ी पहचान क्या है
- निजी पक्ष पूरी परियोजना का मालिक बनता है
- सारा पैसा सरकार लगाती है, और निजी ठेकेदार सिर्फ़ बनाने तक सीमित रहता है, चलाता नहीं
- उपयोगकर्ता सीधे टोल देते हैं
- सरकार किस्तों में भुगतान करती है
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उत्तर: (B) सारा पैसा सरकार लगाती है, और निजी ठेकेदार सिर्फ़ बनाने तक सीमित रहता है, चलाता नहीं
EPC में पूरी रक़म सरकार की होती है; निजी ठेकेदार का काम सिर्फ़ डिज़ाइन बनाने, सामान ख़रीदने और निर्माण करने तक रहता है, परिचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं।
- वार्षिकी मॉडल और टोल मॉडल में यातायात का जोखिम किस पर होता है
- वार्षिकी में सरकार पर, टोल में निजी पक्ष पर
- दोनों में सरकार पर
- दोनों में निजी पक्ष पर
- वार्षिकी में निजी पक्ष पर, टोल में सरकार पर
उत्तर देखें
उत्तर: (A) वार्षिकी में सरकार पर, टोल में निजी पक्ष पर
वार्षिकी मॉडल में सरकार यातायात का जोखिम उठाती है, जबकि टोल मॉडल में यह जोखिम निजी पक्ष पर जाता है।
- स्विस चैलेंज मॉडल में सबसे पहला क़दम कौन-सा होता है
- सरकार ख़ुद एक प्रस्ताव बनाती है
- कोई निजी कंपनी ख़ुद आगे बढ़कर अपना प्रस्ताव पेश करती है
- RBI ब्याज दर तय करती है
- संसद में क़ानून पास होता है
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उत्तर: (B) कोई निजी कंपनी ख़ुद आगे बढ़कर अपना प्रस्ताव पेश करती है
स्विस चैलेंज की शुरुआत किसी निजी कंपनी के अपने प्रस्ताव से होती है; उसके बाद ही सरकार बाक़ी कंपनियों को बोली लगाने बुलाती है।
- विजय केलकर समिति (2015) ने PPP सुधार के लिए किस पद्धति से बचने की सलाह दी
- BOT मॉडल
- HAM मॉडल
- स्विस चैलेंज पद्धति
- EPC मॉडल
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उत्तर: (C) स्विस चैलेंज पद्धति
केलकर समिति ने इस तरीक़े को टालने और इसकी जगह 3PI नाम की एक अलग संस्था बनाने की सलाह दी थी।
- विदेशी सहायता से जुड़े सभी प्रस्ताव भारत में किस विभाग से होकर गुज़रते हैं
- राजस्व विभाग
- आर्थिक कार्य विभाग (DEA)
- व्यय विभाग
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
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उत्तर: (B) आर्थिक कार्य विभाग (DEA)
विदेशी सहायता का हर प्रस्ताव पहले वित्त मंत्रालय के भीतर बैठे आर्थिक कार्य विभाग (DEA) तक पहुँचता है — यही नोडल एजेंसी है।
- भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता (bilateral donor) देश कौन है
- अमेरिका
- जापान
- जर्मनी
- फ्रांस
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उत्तर: (B) जापान
द्विपक्षीय दानदाताओं की सूची में जापान भारत के लिए सबसे ऊपर है, और यह मदद JICA के ज़रिये पहुँचती है।
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- कर प्रणाली और GST25 प्रश्न
- राजकोषीय नीति25 प्रश्न
- राजकोषीय संघवाद26 प्रश्न
- अवसंरचना : परिवहन और ऊर्जा26 प्रश्न
- संचार और डिजिटल अवसंरचना24 प्रश्न
- कृषिगत विकास26 प्रश्न