करंट अफेयर्स 9 फ़रवरी 2026 — पूरे नोट्स
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करंट अफेयर्स 9 फ़रवरी 2026 — 3 ख़बरें
एक नज़र में
सबसे बड़ी घटनाएँ
इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ और हर विषय में कितनी ख़बरें हैं।
मुख्य घटनाएँ
- 9 फ़र — केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और DGHS द्वारा तैयार भारत के पहले राष्ट्रीय फेफड़ों के कैंसर उपचार एवं उपशामक देखभाल दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें 15 सिफारिशें हैं।
- 9 फ़र — सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मान्य परीक्षणों के बाहर ऑटिज़्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दिया जा सकता, और केंद्र को स्टेम सेल अनुसंधान के लिए समर्पित नियामक बनाने को कहा।
- 9 फ़र — 2021 में ऑर्डनेंस फ़ैक्टरी बोर्ड से बनी रक्षा सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिला, जिससे उसका बोर्ड सरकारी मंज़ूरी के बिना ₹500 करोड़ तक का पूँजीगत व्यय स्वीकृत कर सकता है।
विषयवार ख़बरें
- राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 वन लाइनर
- विज्ञान, रक्षा एवं पर्यावरण
- 2 वन लाइनर
राष्ट्रीय परिदृश्य
1 वन लाइनर
नीति · योजनाएँ · राज्य · दिवस · संस्कृति.
राष्ट्रीय
- सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थिति के लिए मान्य क्लिनिकल परीक्षणों के बाहर स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई? — ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार
9 फ़र — सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मान्य परीक्षणों के बाहर ऑटिज़्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को क्लिनिकल सेवा के रूप में नहीं दिया जा सकता, और केंद्र को स्टेम सेल अनुसंधान के लिए समर्पित नियामक बनाने को कहा।
विज्ञान, रक्षा एवं पर्यावरण
2 वन लाइनर
अंतरिक्ष · तकनीक · सेना · पर्यावरण.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- भारत के पहले राष्ट्रीय फेफड़ों के कैंसर उपचार दिशानिर्देशों में कितनी साक्ष्य-आधारित सिफारिशें हैं? — 15
9 फ़र — केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और DGHS द्वारा तैयार भारत के पहले राष्ट्रीय फेफड़ों के कैंसर उपचार एवं उपशामक देखभाल दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें 15 सिफारिशें हैं।
रक्षा और सुरक्षा
- ऑर्डनेंस फ़ैक्टरी बोर्ड से बने किस रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को 2026 में मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिला? — यंत्र इंडिया लिमिटेड
9 फ़र — 2021 में ऑर्डनेंस फ़ैक्टरी बोर्ड से बनी रक्षा सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिला, जिससे उसका बोर्ड सरकारी मंज़ूरी के बिना ₹500 करोड़ तक का पूँजीगत व्यय स्वीकृत कर सकता है।