- क़ानून ने दिव्यांगजनों को कौन-से लाभ दिए? 1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा 2. व्यवसाय हेतु भूमि का अधिमान्य आवंटन 3. सार्वजनिक भवनों में रैंप (IAS 2011)
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों PwD अधिनियम 1995 में थे; RPwD 2016 भी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देता है।
- अनु. 16(4) के तहत OBC आरक्षण के लिए पिछड़ेपन की कसौटी क्या है?
- सामाजिक और आर्थिक
- आर्थिक और सांस्कृतिक
- आर्थिक और शैक्षिक
- सामाजिक और शैक्षिक
उत्तर देखें
उत्तर: (D) सामाजिक और शैक्षिक
इंदिरा साहनी (1992): सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन; केवल आर्थिक आधार निर्णायक नहीं।
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार कौन-से मानव अधिकार हैं? 1. शिक्षा 2. लोक सेवा तक समान पहुँच 3. भोजन (IAS 2011)
- केवल 1
- 1 और 2
- केवल 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
UDHR के अनुच्छेद 26, 21(2) और 25 (भोजन सहित पर्याप्त जीवन-स्तर)।
- कौन-से कथन सही हैं? 1. 6–14 वर्ष की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 76वें संशोधन से जुड़ी 2. सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा ले जाना चाहता था 3. 42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा
- 1, 2 और 3
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 2 और 3
अनु. 21A 86वें संशोधन (2002) से आया, 76वें से नहीं।
- भारत में उपभोक्ता अधिकारों पर कौन-से कथन सही हैं? 1. उपभोक्ता खाद्य जाँच के लिए नमूने ले सकते हैं 2. उपभोक्ता फ़ोरम में किसी भी शिकायत पर शुल्क नहीं लगता 3. उपभोक्ता की मृत्यु पर उसका क़ानूनी वारिस शिकायत कर सकता है (IAS 2012)
- केवल 1
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1 और 3
एक मूल्य-सीमा से ऊपर शुल्क लगता है, इसलिए कथन 2 ग़लत है।
- UNCRC किन्हें बच्चे के अधिकार मानता है? 1. विकास 2. अभिव्यक्ति 3. मनोरंजन
- केवल 1
- 1 और 3
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
CRC जीवन, विकास, सुरक्षा और सहभागिता — अभिव्यक्ति और खेल सहित — सब शामिल करता है।
- विक्रेताओं की अनुचित प्रथाओं से उपभोक्ता असंतुष्ट हुए। इससे क्या पैदा हुआ?
- उपभोक्ता जागरूकता
- उपभोक्ता अधिकार
- उपभोक्ता आंदोलन
- उपभोक्ता कर्तव्य
उत्तर देखें
उत्तर: (C) उपभोक्ता आंदोलन
उसी असंतोष से उपभोक्ता आंदोलन उठा।
- मुख्य सूचना आयुक्त को चुनने वाली समिति में कौन होते हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा में विपक्ष का नेता 3. PM द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- 1 और 2
- 1 और 3
- इनमें से कोई नहीं
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
RTI अधिनियम की धारा 12(3)।
- 93वाँ संशोधन SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए किन संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है? 1. सरकारी सहायता प्राप्त 2. अल्पसंख्यक (अनु. 30) 3. ग़ैर-सहायता प्राप्त 4. निजी
- 1 और 2
- 1 और 3
- 1, 3 और 4
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (C) 1, 3 और 4
अनु. 15(5) अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखता है।
- अनुच्छेद 15 का भेदभाव-निषेध किनके लिए विशेष उपबंध नहीं रोकता? 1. महिलाएँ 2. बच्चे 3. SC/ST 4. वृद्ध
- 1, 2 और 3
- केवल 3
- 1 और 2
- 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: (A) 1, 2 और 3
महिलाएँ व बच्चे 15(3) से; SC/ST 15(4) से। आयु अनुच्छेद 15 का आधार नहीं।
- किसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है? 1. RTI के तहत सूचना से इनकार 2. RTE के तहत शिक्षा से इनकार 3. मनरेगा के तहत काम से इनकार
- केवल 1
- केवल 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (B) केवल 2
6–14 वर्ष की शिक्षा ही मौलिक अधिकार (अनु. 21A) है; RTI और रोज़गार वैधानिक अधिकार थे जिनके अपने उपचार हैं।
- कौन-से कथन सही हैं? 1. वन अधिकार अधिनियम में बाँस लघु वन उपज है 2. FRA वनवासियों को लघु वन उपज का स्वामित्व देता है 3. भारतीय वन अधिनियम के 2017–18 के संशोधन से वनवासी वन क्षेत्र में उगा बाँस काट सकते हैं (IAS 2019)
- 1 और 3
- 1 और 2
- केवल 2
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (B) 1 और 2
भारतीय वन अधिनियम के बदलाव ने ग़ैर-वन क्षेत्र में उगे बाँस को छूट दी।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के बारे में कौन-सा सही है? (IAS 2019)
- प्रसव से तीन माह पहले और तीन माह बाद अवकाश
- दिन में कम से कम छह बार शिशुगृह जाने की छूट
- दो बच्चों वाली महिलाओं को कम लाभ
- केवल सरकारी कार्यालयों पर लागू
उत्तर देखें
उत्तर: (C) दो बच्चों वाली महिलाओं को कम लाभ
26 सप्ताह (प्रसव से पहले अधिकतम 8); तीसरे बच्चे से केवल 12 सप्ताह; दिन में चार बार शिशुगृह।
- 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोज़गार गारंटी है —
- मनरेगा के तहत 100 दिन
- VB-G RAM G अधिनियम के तहत 125 दिन
- मनरेगा के तहत 150 दिन
- PM-KISAN के तहत 200 दिन
उत्तर देखें
उत्तर: (B) VB-G RAM G अधिनियम के तहत 125 दिन
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को निरस्त किया।
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