- भारत में नीति-निर्माण में कौन भाग लेते हैं? 1. ग़ैर-सरकारी संगठन 2. दबाव समूह 3. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ
- 1 और 2
- 2 और 3
- केवल 1
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
राज्य के अंगों के अलावा अनेक ग़ैर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय कर्ता भी नीति में योगदान देते हैं।
- भारत में नीति-निर्माण की कमज़ोरियाँ: 1. बिखरा ढाँचा 2. नीति-निर्माण व क्रियान्वयन का घालमेल 3. ग़ैर-सरकारी राय की कमी
- 1 और 3
- 2 और 3
- केवल 2
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों मानक आलोचनाएँ हैं।
- कौन-सा कथन सही नहीं है?
- नीति सामान्यतः सरकार बनाती या शुरू करती है
- नीति को सार्वजनिक और निजी, दोनों कर्ता समझते और लागू करते हैं
- नीति बताती है कि सरकार क्या करना चाहती है
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर "कोई नहीं"।
- भारत में लोक नीति-निर्माण में किसकी भूमिका है? 1. संसद 2. नौकरशाही 3. दबाव समूह
- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
संसद जाँचती है, नौकरशाही सलाह देती व लागू करती है, दबाव समूह प्रभावित करते हैं।
- 1. लोक नीतियाँ सरकार की सामूहिक कार्रवाई हैं। 2. ये जनता की माँगों और सत्ता-संरचनाओं की अंतःक्रिया से बनती हैं। कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (C) दोनों
दोनों कथन नीति का सही वर्णन करते हैं।
- विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय कौन करता है?
- केंद्रीय सचिवालय
- कैबिनेट सचिवालय
- योजना आयोग
- वित्त आयोग
उत्तर देखें
उत्तर: (B) कैबिनेट सचिवालय
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समितियों के माध्यम से। (योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग आया।)
- कैबिनेट सचिवालय के कार्य: 1. अंतर-मंत्रालयी समन्वय 2. चर्चा का अभिलेख 3. PM के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (D) 1, 2 और 3
तीनों इसके सचिवीय कर्तव्य हैं।
- कैबिनेट सचिव के बारे में: 1. PM के सीधे नियंत्रण में 2. प्रायः सबसे वरिष्ठ लोक सेवक 3. कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख 4. पद 1950 में बना
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4
- 1, 3 और 4
- चारों
उत्तर देखें
उत्तर: (D) चारों
चारों कथन सही हैं।
- भारत के संदर्भ में नौकरशाही की सबसे उपयुक्त विशेषता है — (IAS 2020)
- संसदीय लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने वाली एजेंसी
- संघवाद को मज़बूत करने वाली एजेंसी
- राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की एजेंसी
- लोक नीति के क्रियान्वयन की एजेंसी
उत्तर देखें
उत्तर: (D) लोक नीति के क्रियान्वयन की एजेंसी
यह नीतिगत सुझाव देती है और राजनीतिक कार्यपालिका की स्वीकृत नीति लागू करती है।
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के विरुद्ध याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई क्यों नहीं की?
- संसद पहले ही समझौते का अनुसमर्थन कर चुकी थी
- संविधान के स्पष्ट उल्लंघन के बिना नीति कार्यपालिका का विशेषाधिकार है
- विदेशी संधियाँ अनुच्छेद 32 से बाहर हैं
- याचिकाकर्ता को अधिकार (locus standi) नहीं था
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उत्तर: (B) संविधान के स्पष्ट उल्लंघन के बिना नीति कार्यपालिका का विशेषाधिकार है
अदालतें नीति की बुद्धिमत्ता नहीं परखतीं।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत ने किस क़ानून को प्रभावित किया?
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व अधिनियम, 2010
- वायु अधिनियम, 1981
- वन अधिकार अधिनियम, 2006
उत्तर देखें
उत्तर: (B) परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व अधिनियम, 2010
हानि की लागत संचालक उठाए, सरकारी ख़ज़ाना नहीं।
- कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
- निपुण भारत — शिक्षा
- पीएम स्वनिधि — रेहड़ी-पटरी विक्रेता
- SISFS — कृषि
- स्वामित्व — ग्रामीण संपत्ति कार्ड
उत्तर देखें
उत्तर: (C) SISFS — कृषि
स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना स्टार्टअप को धन देती है (DPIIT)।
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